नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत)को नयॉ संविधान निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव

१. प्रस्तावना
– संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्म निरपेक्ष राज्य नेपालका सार्वभौम हामी नेपाली जनता
– देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र अक्षुण्णता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई शीर्ष स्थानमा राख्दै,
– देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लै¨िक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याहरू हल गर्न, आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय क्षत्रीय स्वशासनको आधारमा राज्यको सङ्घीय संरचना निर्माण गरी विभेदमा पारिएका जाति र समुदायको सहभागितामूलक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण सुरक्षित गर्दै मुलुकको विविधतायुक्त मौलिक राष्ट्रिय चरित्र सुव्यवस्थित गर्ने अठोटका साथ
– जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, मौलिक मानव अधिकार, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत धर्म निरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिवद्ध रहदै,
– सामन्ती अवशेषहरूलाई निर्मूल गर्न मुलुकमा कायम भेदभाव, शोषण, दमन र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै गरीखाने श्रमजीवी वर्ग, तह र तप्काका जनसमुदायका हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्याय र विकासमा परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउन,
– नेपाली जनताले पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशलाई मूर्त रूप दिंदै आन्दोलनवाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधानसभाबाट तयार भएको यो नेपालको संविधान २०६.. जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

२) प्रारम्भिक
क) नेपाली जनताले जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संघीय जनसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय सभा मार्फत नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्नेछन् ।
ख) नेपाल एक स्वतन्त्र र स्वाधीन, अविभाज्य र अक्षुण्ण, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष र छुवाछूत मुक्त बहुजातीय र बहुभाषिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्य हो ।
ग) नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरू वहुभाषिक नेपालका राष्ट्रभाषा हुन् ।
घ) सबै स्वशासित प्रान्तहरूको प्रतिनिधित्व झल्कने गरी राष्ट्रिय बहसद्वारा राष्ट्रिय झण्डाको निर्माण गरिनु पर्ने ।
ङ) नेपालको राष्ट्रिय गान र निशाना अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ । स्वशासित प्रान्तीय गान र निसान छाप पनि अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।

३) मौलिक हक ः
३.१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बॉच्न पाउने हक हुनेछ र मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन ।
३.२) प्रत्येक नागरिकलाई
क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वत्नत्रता
ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता
ग) राजनीतक दल वा संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता
घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता
ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता
च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।
३.३) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणवाट बञ्चित गरिने छैन ।
३.४) राज्यले नागरिकहरुका बीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लि¨ तथा लै¨िक पहिचान, उत्पति, भाषा, शारीरिक वा मानसिक, क्षेत्र अपांगता, वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।
३.५) समान कामका लागि पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कसैलाई पनि भेदभाव गरिने छैन ।
३.६) कुनै पनि व्यक्तिलाई जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनै किसिमको छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव गरिने छैन ।
३.७) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका अन्य जुनसुकै माध्यवाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य पाठ्य, श्रव्य दृष्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन ।
३.८) वातावरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वच्छ वातावरणमा बॉच्ने हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पाउने हक हुनेछ ।
ग) राज्यले विपन्नताका कारणबाट उपचार हुन नसक्नेको हकमा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
३.९) शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो मातृ भाषामा शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट उच्च माध्यामिक तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ ।
ग) नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने हक हुनेछ ।
घ) राज्यले आर्थिक हैसियतले पढ्न पठाउन नसकेको हकमा उनीहरुको शिक्षा, दिक्षा र जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
३.१०) रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ ।
ख) महिला, श्रमिक, बृद्ध, अपा¨ तथा अशक्त र असहाय नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य संप्रभुताको हक हुनेछ ।
३.११) सम्पत्तिको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचविखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।
३.१२) महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यकको हक ः
क) महिला तथा लै¨िक अल्पसंख्यक भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव गरिने छैन ।
ख) प्रत्येक महिलालाई गर्भाधारण, प्रजनन वा गर्भपतन सम्बन्धी हक हुनेछ ।
ग) पैतृक सम्पत्तिमा छोरा, छोरी, लै¨िक अल्पसंख्यकलाई समान हक हनेछ ।
घ) तेस्रो लि¨िले शल्यक्रियावाट लि¨ परिवर्तन गर्न चाहेमा सो गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ ।

३.१३) सामाजिक न्यायको हक ः
क) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका मजदुर, किसान महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, अपा¨, तथा लै¨िक अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक, गरिबलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचना आ–आफ्नो पहिचान सहित सहभागी हुने हक हुनेछ ।
ख) सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका नरसंहार र अमानवीय घटनाहरुको पूर्ण छानवीन र दोषीलाई सजायसहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हक हुनेछ ।
३.१४) बालवालिकाको हक ः
क) प्रत्येक बालवालिकालाई आफ्नो पहिचान तथा नामको हक हुनेछ ।
ख) प्रत्येक १६ वर्ष सम्मका बालवालिकालाई पालनपोषण, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक बालवालिकालाई शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै पनि किसिमको शोषण विरुद्धको हक हुनेछ । यस्तो शोषणजन्य कार्य कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र यस्तो व्यवहार गरिएको व्यक्तिलाई कानुनले निर्धारण गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिइनेछ ।
घ) असहाय, अनाथ, सुस्त मनस्थिति, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा परेका, सडक बालवालिकालाई पुनरजीवन, शिक्षा, पुनरवास आदि सुनिश्चित भविश्यको लागि राज्यवाट विशेष सुविधा पाउने हक हुनेछ ।
ङ) कुनै पनि नाबालकलाई कुनै कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य कुनै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन वा सेना, प्रहरी वा द्वन्द्वमा प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
च) कुनैपनि बालवालिकालाई कुनैपनि श्रम गर्न वाध्य गरिने छैन ।
३.१५) धर्म तथा संस्कृति सम्बन्धी हक ः
क) नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य भएकोले प्रत्येक व्यक्तिलाई अरुको धार्मिक आस्था र स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्दै धर्म रोज्ने, अभ्यास गर्ने र धर्म नमान्ने अधिकार हुनेछ । धर्मको आधारमा हुने कुनैपनि भेदभाव, घृणा र अवहेलना दण्डनीय हुनेछ ।
ख) प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई समान एवं स्वायत्त रुपमा आ–आफ्नो भाषा, धर्म, लिपि, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ ।
३.१६) न्याय सम्बन्धी हक ः
क) कुनैपनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना निजले बुझ्ने भाषामा नदिई थुनामा राखिने छैन ।
ख) पक्राउमा परेका व्यक्तिलाइृ पक्राउ परेको समयमा नै आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसंग सल्लाह लिन पाउने हक हुनेछ । त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो कानुन व्यवसायीसंग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहनेछ र त्यस्तो व्यक्तिलाई आफ्नो कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ।
ग) असमर्थ पक्षलाई राज्यबाट निःशुल्क कानुनी सेवा पाउने हक हुनेछ ।
३.१७) नजरवन्द विरुद्धको हक ः
क) नेपाल राज्यको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने पर्याप्त आधार नभई कसैलाई पनि निबारक नजरबन्दमा राखिनेछैन ।
३.१८) यातना विरुद्धको हक ः
क) अनुसन्धान, तहकिकात वा पुपक्र्षको सिलसिलामा वा अरु कुनै किसिमले थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने वा निजसंग निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिनेछैन ।
३.१९) सूचनाको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ ।
३.२०) गोपनीयताको हक ः
क) कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र सम्बन्धी कुृराहरुको गोपनीयता कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अतिक्रमण गरिने छैन ।
३.२१) शोषण विरुद्धको हक ः
क) प्रत्येक नागरिकलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ ।
ख) प्रथा, परम्परा र प्रचलनको नाममा वा कुनै पनि किसिमले कसैलाई शोषण गर्न पाइने छैन ।
ग) मानिसलाई बेचविखन गर्न, दास वा बॉधा बनाउने विरुद्धको हक हुनेछ ।
३.२२) श्रम सम्बन्धी हक ः
क) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।
ख) कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त टे«ड युनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्ने हक हुनेछ ।
३.२३) देश निकाला विरुद्धको हक ः
क) कुनैपनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन ।
३.२४) संवैधानिक उपचारको हक ः
क) कुनैपनि नागरिकलाई संवैधानिक उपचारको हक हुनेछ ।
ख) हरेक व्यक्तिलाई साम्प्रदायिकताको विरुद्धको हक हुनेछ ।
ग) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट खाना, बस्न, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको सुरक्षाको हक हुनेछ ।

४) नागरिकता
देहायका व्यक्तिहरुले नेपाली नागरिकता पाउने छन् ः
क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी हु‘दाका बखत वंंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू । जन्मको आधारमा पाएको नागरिकताको हकमा नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित भएमा ।
ख) यो संविधान जारी भएपछि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिहरू
ग) नेपाल सरहद भित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नावालक निजको वावु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक ठहर्नेछ ।
घ) तेस्रो लि¨ि नेपाली वालिगले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता पाउने छन् ।
ङ) नेपाल भित्र गाभिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्रभित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानुनको अधिनमा रहि नेपालको नागरिक हुनेछ ।
च) नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिला र विदेशी नागरिकसंग विहे गरेकी नेपाली महिलाको पतिले देशको नागरिकता छाडेपछि कानुन वमोजिम अंगीकृत नेपाली नागरिकता पाउने छन् । नीजहरूबाट जन्मेका सन्तानले पनि वालिगले चाहेमा नेपाली नागरिकता पाउने छन् । तर दोहोरो नागरिकता भने मान्य हुनेछैन ।
छ) नेपाली जनताको गणतान्त्रिक वा देशभक्तिपूर्ण संघर्षमा असाधारण योगदान भएका वा नेपाल राष्ट्रको प्रतिष्ठालाई उठाउन योगदान गरेका विदेशीलाई सम्मानार्थ नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गरिने कार्य दोहोरो नागरिकता हुने आधार भने हुनेछैन ।
५) राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु
५.१ जनताका जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी सामाजिक, आर्थिक, एवं राजनैतिक क्षेत्र लगायत राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यापूर्ण व्यवस्था कायम गरी संघीय गणतन्त्रात्मक लोक कल्याणकारी अवस्थाको अभिवृद्धि गर्नु राज्यको प्रमुख उद्देश्य हुनेछ ।
५.२. समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै संघीय शासनको माध्यमाद्वारा जनतालाई शासनमा अधिकाधिक मात्रामा सम्मिलित हुने अवसर जुटाई लोकतन्त्रका लाभहरुको उपभोग गर्नसक्ने अवस्थाको सृजना गर्दै समुन्नत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राज्यको राजनैतिक उद्देश्य हुनेछ ।
५.३. देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रीत हुन नदिई सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई कुनै पनि जाति, लि¨, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्तिउपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमानता हटाउ‘दै स्वदेशी निजी एवं सार्वजनिक उद्यमलाई प्राथमिकता र प्रश्रय दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवं उन्नतिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।
५.४. सबै किसिमको आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, भाषा, वर्ण, समुदाय र सम्प्रदायका बीच समन्वय स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ सामाजिक जीवनको स्थापना र विकास गर्नु राज्न्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।
५.५. देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई कायम राखी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्ने दिशामा राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ ।
५.६. मुलुकलाई आत्मनिर्णयको सिद्धान्त र जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था गरिने छ ।
आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्ट्रिले पछाडी पारिएका मजदूर, किसान, दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेशी समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गराउन निश्चित अवधिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
५.७. प्रत्याह्वान व्यवस्था सहितको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गरिने छ ।
५.८. सामन्त, दलाल र नोकरशाही पू‘जीपति वर्ग र प्रिितगामी तथा अग्रगमन विरोधी तत्वहरूका जनविरोधी र राष्ट्रविरोधीहरूलाई नियन्त्रण गरी देशको अग्रगामी दिशा सुनिश्चित गरिने छ ।
५.९. शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्ध, राज्यको सीमाना, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको वॉडफॉड आदि राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयहरूमा जनमत संग्रहद्वारा टुंगो लगाउने व्यवस्था गरिने छ ।
५.१०. नागरिकहरूलाई गॉस, वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा सुनिश्चित गरिने छ ।
५.११. राष्ट्रिहित विपरित विदेशी मुलुकहरुसित भएका असमान सन्धी सम्झौताहरु खारेज गरिने छ र
५.१२. पञ्चशीलका आधारमा छिमेकी र संसारका अन्य मुलुकहरूसंग शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व स्थापित विकसित र सुदृढ गरिने छ ।
५.१३. सामन्तवादका सबै अवशेषहरु निर्मूल गरिने छ । सामन्ती भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्न क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागु गरी जसको जोत उसको पोत गर्ने र हदवन्दी बढी भएको जग्गा राष्ट्रिय करण गरिनेछ ।

६) संघीय राज्यको संरचना र शासन प्रणाली
संघीय रँज्य संरचनाको तह
१) केन्द्र २) प्रदेश र ३) स्थानिय गरी तीन तहको हुने छ । स्थनिय तहमा इलाका, गाउ÷नगर, विशेष गाउ र टोल हुने छ ।
राज्यको मुख्य अङ्गहरू
ड्ड व्यवस्थापिका ९ीभनष्कबितष्खभ०
ड्ड कार्यपालिका ९भ्हभअगतष्खभ०
ड्ड न्यायपालिका ९व्गमष्अष्बचथ०
६.१) केन्द्र
६.१.१. व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुनेछ । राष्ट्राध्यक्ष समेत राज्यको सर्वोच्च अङ्ग जातीय सभा र जनप्रतिनिधि सभा मिलेर बनेको विधायिका सभालाई संघीय जनसभा ९ँभमभचब िएभयउभिुक ऋयलनचभकक० भनिनेछ । संघीय जनसभा ३३९ जनाको हुनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको सिद्धान्तअनुसार स्वशासित सभाहरूको विधायीकाको व्यवस्था हुनेछ । संघीय जनसभाका दुवै सभाले समान अधिकार राख्दछन् ।
क) जातीय सभा
सिङ्गो देशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा राज्यका सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम निर्वाचित संख्याको प्रतिनिधिहरूबाट जातीय सभाको निर्माण हुनेछ । जति थोरै जनसंख्या भएका समुदायबाट पनि कम्तीमा १÷१ जना प्रतिनिधि अनिवार्य हुनेछ । महिलाहरूको प्रतिनिधित्वको समानुपात सबै जात, जाति, जनजाति र समुदायहरूबाट गर्नु पर्नेछ ।

जातीय र समुदायिक प्रतिनिधि . १२४
मजदुर . ११
किसान . २०
अन्य . ५
जम्मा . १६०
पुनश्च ः अन्य (विशिष्ट व्यक्तित्व) लाई जातीय सभाले चयन गर्नेछ ।
(ख) जनप्रतिनिधि सभा
पूर्ण समानुपतिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा स्वशासित प्रदेशलाई बहुल निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तथा गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमको सिट संख्याको जनप्रतिनिधि सभा बन्नेछ । सबै तहहरूमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश र वर्गहरूबाट महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।

प्रत्येक स्वशासित प्रदेशवाट जनसंख्याको अनुपातमा . १०१
मजदुर ं किसान (२८ं ५०) . ७८
जम्मा १७९
पुनश्च ः प्रति २,५०,००० वरावर एक जना प्रतिनिधि हुनेछ । किसान प्रतिनिधि भन्नाले ०.५ हेक्टर भन्दा कम जमिन भएको र कृषिमा नै आश्रित भएको हुनुपर्नेछ । त्यसरी नै मजदुरको सम्बन्धमा कानुनले तोकेको आयश्रोत भएको र निर्धारित पेशाभित्र रहेको व्यक्ति हुनुपर्दछ ।

६.१.२. कार्यपालिका
(क) राष्ट्रध्यक्ष
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रध्यक्ष हुनेछ । राष्ट्रध्यक्षको निर्वाचन अप्रत्यक्ष हुनेछ । जनप्रतिनिधिसभा, जातीयसभा र जातीय÷ प्रादेशिक सभाका सदस्यहरू राष्ट्रध्यक्ष निर्वाचनको मतदाता हुनेछन् । राज्यको संकटकालिन तथा अविशिष्ट अधिकार राष्ट्रध्यक्षमा निहित हुनेछ । तर अविशिष्ट अधिकारको प्रयोग मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सहमतीमा हुनेछ । र, त्यसको अनुमोदन जनसभावाट गराउनु पर्नेछ । राष्टाध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुनेछ । एउटै व्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार एकपटक भन्दा बढी राष्ट्रध्यक्ष हुन पाउने छैन ।
(ख) संघीय मन्त्रिपरिषद्
संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेका प्रधान मन्त्रीले संघीय मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नेछ । त्यसको प्रक्रिया र संख्या कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरिने छ । तर मन्त्रीपरिषद सदस्यका लागि संघीय जनसभाको सदस्य हुनु अनिवार्य छैन । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनेछ । संघीय जनसभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदको निर्माणमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ । एउटै ब्यक्ति र जाति तथा समुदायबाट लगातार दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुने छैन । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रत्येक प्रदेशबाट न्यूनतम् एकजन मन्त्रि नियुक्त हुनु अनिवार्य हुनेछ ।
६.१.३. न्यायपालिका
(क) सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायलाय राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तहको न्यायलय हुनेछ । यसको निर्माण न्यायसंपादन कार्यस“ग संलग्न व्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित २५ प्रतिशत र न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरूबाट संवैधानिक न्याय परिषदको सिफारिसमा संघीय मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार नियुक्तिका आधारमा ७५ प्रतिशत गरी कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निश्चित सङ्ख्याको सर्वोच्च न्यायालयको निमार्ण हुनेछ । साथै जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधताको यथार्थताको र लैङ्गीय समानताको समुचित प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
६.२) प्रदेश
६.२.१) प्रादेशिक स्वशासित सभा
१. जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित प्रदेशहरूलाई प्रादेशिक स्वशासित सभा भनिनेछ । सिङ्गो प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा प्रदेशभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसंख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको एक सदनात्मक सभा बन्नेछ ।
प्रादेशिक स्वशासित सभामा प्रति ५०,००० वरावर एकजनाको दरले हुन आउने प्रतिनिधिहरु हुनेछन् ।
६.२.२) प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद
१. प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद ः प्रादेशिक स्वशासित सभाको समान्य बहुमतले सिफारिस गरेको नेता मुख्य मन्त्री हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्नेछ । प्रादेशिक स्वशासित सभाको सामान्य बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरूबाट कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र संख्याको प्रादेशिक स्वशासित मन्त्रिपरिषद्को गठन मुख्यमन्त्रीले गर्नेछ । तर मन्त्रिपरिषद सदस्यका लागि प्रादेशिक स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । मन्त्रीपरिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ ।
६.२.३) प्रादेशिक न्यायालय
१. स्वशासित उच्च न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित क्षेत्रका ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र प्रादेशिक न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रादेशिक मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित उच्च न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
६.३) स्थानीय तह ः
६.३.१) इलाका स्वशासित सभा
१. जातीय, क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा स्थापित स्वशासित इलाकालाई स्वशासित इलाका सभा भनिने छ । सिङ्गो इलाकालाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा इलाकाभित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति र समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातको आधारमा निर्वाचित निर्धारित सिट संख्याको सदस्यहरू र गरीब किसान र मजदूर वर्गका निश्चित निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तथा महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्वशासित इलाका सभा बन्नेछ ।
६.३.२) स्वशासित गाउ“÷नगर सभा
१. जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा स्थापित गाउ“÷नगर सभालाई स्वशासित गाउ“÷नगर सभा भनिने छ । त्यो गाउ“÷नगर भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो गाउ“÷नगरलाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष÷प्रमुख, उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख र निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएको स्वशासित गाउ“÷नगर सभा बन्ने छ ।
६.३.३) विशेष स्वशासित गाउ“ सभा
अल्पसंख्यक र अति सिमान्तकृत आदिवासी जनजाति समुदाय वसोवास भएको स्थानमा ती समुदायको विशेष स्वशासित गाउ“ सभा हुने छ । त्यसको निमार्ण उनीहरूको परम्पागत समाजिक ब्यवस्थालाई समेत ध्यनमा राखेर सरल निर्वाचन प्रणालीको आधारमा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र निर्धारित संख्यको सदस्यहरूद्वारा गरिनेछ । राउटे जस्ता घुमन्ते अब्स्थामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूको चहाना र भावना तथा अबस्था अनुसार स्थानको समेत निर्धारण गरी विशेष व्यबस्था गर्नु पर्नेछ ।
६.३.४) स्वशासित टोल समिति
१. जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको आधारमा स्थापित टोल समितिलाई स्वशासित टोल समिति भनिने छ । त्यो टोल भित्र बसोवास गर्ने सबै जात, जाति, आदिवासी जनजाति, समुदाय र वर्गको जनसङ्ख्याको आधारमा सिङ्गो टोललाई निर्वाचन क्षेत्र मानेर जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जातीय जनसंख्यको अनुपातमा निर्धारित संख्याका सदस्यहरू एवं गरिब किसान–मजदूरहरूद्वारा निर्वाचित निश्चित सङ्ख्याको गरिब किसान–मजदूर प्रतिनिधिहरू र महिलाहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएका स्वशासित टोल समिति बन्नेछ ।
उपर्युक्त गाउ“÷नगर सभा र टोल समितिहरूले आÏनो तहमा विधायीका र कार्यपालिका दुवैको अधिकार प्रयोग गर्ने छन् ।
६.३.५) इलाका परिषद्
१. जातीय क्षेत्रीय स्वशासित परिषद् ः जातीय क्षेत्रीय स्वशासित इलाकासभाको सामान्य बहुमतले सिफरिस गरेका ब्यक्तिहरूको कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित इलाका परिषद्को गठन सभापति र उपसभापतिले गर्नेछन् । तर इलाका परिषद सदस्यका लागि स्वशासित सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुने छैन । परिषद्को कार्यकारी प्रमुख र उपप्रमुख सभापति र उपसभापति हनेछन् । सभापति र उपसभापतिको निर्वाचन स्वशासित इलाका सभा सदस्यहरू संगै सोही प्रणालीद्वार निर्वाचित हुनेछन् । इलाका परिषदको निमार्णमा समावेशी र सहमतीय मान्यतालाई आत्मसात गरिनेछ।
६.४) इलाका न्यायालय
६.४.१.क) स्वशासित इलाका न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाको ब्यक्ति तथा विज्ञहरू आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको स्वशासित इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।

६.४.१.ख) इलाका सामान्य न्यायलयः न्यायसंपादन कार्यसंग संलग्न संवन्धित इलाकाका विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित ५० प्रतिशत र इलाका न्याय परिषदको सिफारिसमा इलाका परिषदको निर्णय अनुसार नियुक्तिका आधारमा ५० प्रतिशत कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको सामान्य इलाका न्यायलयको निमार्ण हुनेछ ।
उर्पयुक्त दुबै तहका स्वशासित र सामान्य न्यायलयका बिचमा समानताका आधारमा समन्वय र सामन्जस्ताका लागि संयुक्त इजालसको ब्यवस्था हुनेछ ।

६.४.२) गाउ“÷नगर र टोल न्याय समिति
१. न्याय समितिः न्यायसंपादन कार्यमा संलग्न ब्यक्ति तथा विज्ञहरूबाट आवधिक निर्वाचनका आधारमा निर्वाचित कानुनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया र निर्धारित संख्याको न्याय समितिको निमार्ण हुनेछ ।
६.४.३) विशेष न्यायालय
विशेष अबस्था र व्यबस्थाको लागि आबश्यकता अनुसार विशेष न्यायालयको व्यबस्था गरिने छ ।
६.४.४) छुट्टै इजलास
महिला, बालबालिका, मजदूर तथा अन्धा अपाङ्गहरू लगायत विविध पेसा तथा वर्गहरूको विशिष्टता, विशेष अवस्था र समस्याको विशिष्टताको आधारमा न्यायालयहरूमा छुट्टा छुट्टै इजलासको व्यवस्था हुनेछ । स्वशासनको जातीय बनोटको आधारमा जातीय समावेशीको सन्तुलन हुनेछ । साथै सामान्य न्यायलयहरूमा पनि जातीय विविधत्ताको संतुलनको समुचित समावेश अनिवार्य हुनेछ ।
६.४.५) परम्परागत न्याय प्रणाली
उपर्युक्त न्यायपालिकाहरूमा बढुवा, छनोट र निर्वाचनको प्रक्रियाबाट सबै जाति, जनजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुका साथै न्यायब्यवस्थामा आदिवासी जनजाति, भाषिक तथा अल्पसंख्यक समुदाहरूको परम्परागत कानुन तथा न्याय प्रणाली ९ऋबकतयmबचथ ीबध बलम क्थकतझ० र संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मूल्य मान्यतास“ग नबाझिएसम्म मान्यताको ब्यवस्था हुनेछ ।

७) राज्यको मुख्य संयन्त्रहरू
ड्ड कर्मचारीतन्त्र (द्यगचभबगअचबअथ)
ड्ड सुरक्षा निकाय (क्भअगचष्तथ बउउबचबतगक)
ड्ड संवैधानिक अंगहरू (ऋयलकतष्तगतष्यलब िद्ययमष्भक)
७.१. कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्रमा लोकतान्त्रिकरण, विधि र शासनको पालना, जनउत्तरदायी भावनाको विकास तथा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गीय र वर्गीय सहभागिताको आधारमा समानुपातिक पहु“चलाई प्रत्याभूत गरिनेछ । कर्मचारीतन्त्र तटस्थ प्रकारको हुने छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई समृद्ध नयॉ नेपाल बनाउनका लागि स्थायी सरकारका रूपमा चिनिने राज्यको कर्मचारी संयन्त्रलाई सक्षम, सबल र दक्ष बनाउनका लागि तथष्ट र अधिकृत स्तरीय प्रणाली अनुसार निर्माण र संचालन गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ । अतः “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कर्मचारी संयन्त्र÷प्रशासनिक व्यवस्था तथष्टताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । र, कर्मचारी संयन्त्र अधिकृत स्तरीय प्रणाली अनुसार संचालन हुनेछ । सो सम्बन्धि अन्य व्यवस्था कानुनद्वारा निर्धारण गरे अनुसार हुन आवश्यक हुनेछ ।” भन्ने संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था हुन आवश्यक छ।
७.२. सुरक्षा निकाय
सरकार र जनताप्रति उत्तरदायी हुनका साथै सरकारद्वारा परिचालित र नियन्त्रित तथा राष्ट्रिय हितको शुरक्षा र जनभावना अनुरूप चल्ने हुनेछ । छिमेकी देशहरूसंग पञ्चशिलको आधारमा शान्ति सन्धि गरी सेनाको न्यूनिकरण, रूपान्तर र आधुनिकिकरण गर्दै जनशुरक्षाको नीति अबलम्वन गरिनेछ । जनसुरक्षको नीतिलाई स्थापित गर्दै परम्परागत सेनालाई उन्मुलन गरिनेछ, स्वशासित प्रदेशहरूले संघीय राज्यको अनुमती र केन्द्रीय सुरक्षा नीतिको परिपालना अनुसार प्रादेशिक शान्ति शुरक्षा र प्रशासनको शुव्यबस्थाको लागि प्रादेशिक प्रहरी प्रशासनको व्यबस्था गर्ने छन् ।
७.३. संवैधानिक अङ्गहरू
संवैधानिक अङ्गको निर्माण र अनुमोदन लोकतान्त्रिक पद्धति र पारदर्शी तरिकाले हुने छ । साथै सो प्रबन्ध गरिनु अगाडि सार्वजानिक सुनुवाईको समेत व्यवस्था गरिनेछ ।
७.३.१) संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरू संवैधानिक परिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिवाट नियुक्त हुनेछन् ।
७.३.२) संवैधानिक अ¨का सदस्यहरू मध्ये एक तिहाइको नियुक्ति स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धावाट गरिने छ, अनुभव र स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई मिलाउ‘दा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन ध्यान दिइनेछ ।
७.३.३) संवैधानिक अ¨गका प्रमुख र सदस्यहरूको नियुक्ति संसदीय सुनुवाईद्वारा अनुमोदित हुनुपर्नेछ । संसदीय सुनुवाइको लागि रिक्त कुनै एक पदमा एक भन्दा बढि व्यक्तिहरूको नाम सिफरिस गरी त्यस मध्येवाट नियुक्ति सुनिश्चित गरिने छ ।
७.३.४) संवैधानिक अ¨का प्रमुख र सदस्यहरूले निश्पक्षता र व्यावसायिकताका आधारमा काम गर्नेछन् ।
७.३.५) कम्तीमा स्नातकोपाधी भएको नियुक्ति हु‘दाका बखत कुनै राजनीतिक दलको क्रियाशिल सदस्य नभएको र ४५ वर्ष पुरा गरेको, र विगतको हवि स्वच्छ र प्रतिष्ठित भएको वयक्ति मात्र संवैधानिक अ¨को प्रमुख र सदस्य पदका लागि योग्य हुनेछ ।
७.३.६) संवैधानिक अ¨का प्रमुख र सदस्यहरूको सेवाका अन्य शर्त, सुविधा र काम कार्वाहीलाई कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिनेछ ।
७.३.७) गणतनत्र नेपालका तर्फवाट विभिन्न देशहरूमा नियुक्त हुने रँजदुतको योग्यता, नियुक्ति, सेवाका शर्त सुविधा र संसदीय सुनुवाई सम्बन्धमा धारा १ देखि ६ सम्मका व्यवस्था अपनाइनेछ तर राजदुतको पदमा नियुक्त हुन राजनीतिक दलको सदस्यताले बाधा पार्ने छैन ।
स्पष्टिकरण ः संवैधानिक अ¨ भन्नाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई जनाइनेछ ।
७.३.८) अन्य संवैधानिक अंगहरू ः नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको उचित प्रयोग र परिचालन गर्न विभिन्न जाति एवं अलपसंख्यक समुदायको राज्यको विभिन्न अंगमा पहुच सुनिश्चित गर्न, लि¨ भेद समाप्त पार्न नीति तर्जृृमा गर्न र भाषा संस्कृति उत्थान गर्न संवैधानिक परिषदको सिफसिसमा राष्ट्राध्यक्षले अन्य संवैधानिक अंगहरूका प्रमुख आयुक्त र सदस्यहरू नियुक्त गर्नेछन् । अन्य संवैधानिक अंगका आयुक्त र सदस्यहरूको सेवा योग्यता, सेवाका सर्त र सुविधा कानुन वमोजिम हुनेछ । अन्य संंवैधानिक अंगहरू निम्न अनुसार हुनेछन् ः
१) राष्ट्रिय भूमि आयोग
२) राष्ट्रिय दलित आयोग
३) राष्ट्रिय महिला आयोग
४) लै¨िक, अपा¨, मुस्लिम तथा धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग
५) आदिवासी जनजाति भाषा संस्कृति आयोग
६) प्राकृतिक स्रोत सम्पदा आयोग
७) अल्पसंख्यक आयोग

८) स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण
स्वशासित प्रदेशहरूको नामाकरण छलफल कै लागि प्रस्तावित नाम मात्र हुन् । नामाकरणको निर्णय गर्दा त्यस क्षेत्रको जात, जाति, आदिवासी जनजाति, भाषा–भाषी, समुदायका जनताको भावना, ऐतिहासिकता र बस्तुस्थितिको वारेमा छलफल र सहमतिको आधारमा निष्कर्षमा पुगिने छ । प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरु सहमतिमा गाभिएर यसभन्दा कम प्रदेशहरु पनि बनाउन सकिनेछ ।
हामे पाटीैले देशको जातीय, भाषिक, भौगोलिक बनोट र अबस्थिति आदिको सामान्य र सरसर्ति अध्ययनका आधारमा छलफलका लागि सामान्यतया निम्न अनुसार ११ वटा स्वशासित प्रदेश (ब्गतयलयmयगक च्भनष्यल) मा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्वशासित प्रदेशहरू भित्र त्यह“ाको बस्तुस्थिति र आवश्यकता अनुसार हिमाल, पहाड र तराईमा स्वशासित इलाका, गा“उ÷नगर र टोल तथा विशेष गा“उहरू हुनेछन् ।
लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, तमुवान, मगरात, नेपाःमण्डल र थरूहट स्वशासित प्रदेश मूलतः जातीय अधारमा, मिथला–थारू र अवद्य–भोजपूरा स्वशासित प्रदेश मूलतः भाषिक आधारमा तथा खसान र पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश मुलतः क्षेत्रको आधारमा प्रस्तवित स्वशासित प्रदेशहरू हुन् ।

८.१) प्रस्तावित स्वशासित प्रदेशहरू ः
८.१.१. लिम्बुवान स्वशासित प्रदेश
लिम्बुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हाल नेपालको ताप्लेजुङ, पा“चथर, तेह्रथुम, इलाम र धनकुटा जिल्लाका साथै संखुवासभाको अरूण नदी पूर्व तथा झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।


८.१.२. खम्बुवान स्वशासित प्रदेश
प्रस्तावित खम्बुवान स्वशासनको भूगोगले सामान्यतः दुधकोशी पूर्वका सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ र उदयपुर जिल्लाको उत्तरी भाग गरी ४ वटा जिल्लाहरूका साथै संखुवासभाको अरूण नदीको पश्चिम भागले ओगटेको भाग हुनेछ ।
८.१.३. तामाङसालिङ स्वशासित प्रदेश
तमाङसालिङ स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुली, मकवानपुर तथा चितवन र काठमाडौं उपत्यकाको पहाडी भू–भाग हुनेछ ।
८.१.४. नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेश
नेपाःमण्डल स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः काठमाण्डौं उपत्यका अर्थात भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौ हुनेछ ।
८.१.५. तमुवान(गुरुङ) स्वशासित प्रदेश
तमुवान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः मनाङ, मुस्ताङ, गोर्खा, लम्जुङ, का“स्की, तनहु र स्याङजा जिल्लाको भू–भाग हुनेछ । त्यसमा पर्वत र डोल्पा जिल्लाको तमु वसोवासको भाग पनि समावेश हुनेछ ।
८.१.६. मगरात स्वशासित क्षेत्र
मगरात स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः अहिलेको पाल्पा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, गुल्मी, अर्गखा“ची, प्यूठान, रूकुम र रोल्पा जिल्लाहरूको भू–भाग हुनेछ । त्यस्तै नवलपरासीको पहाडी भाग र तनहु, स्याङजा र डोल्पाको मगर बसोवासको भु–भाग समावेस गर्नुपर्नेछ ।
८.१.७. खसान स्वशासन प्रदेश
खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, सुर्खेत र सल्यान जिल्लाको भू–क्षेत्र ओगटेको छ ।
८.१.८. पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेश
पश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, आछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडी सुदुरपश्चिम खसान स्वशासित प्रदेशको भूगोल हुनेछ ।
८.१.९. थरूहट स्वशासित प्रदेश
थरूहट स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः कन्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बा“के र दाङ–देउखुरीको भू–क्षेत्र थरूहट स्वशासनको भूगोल हुनेछ ।
८.१.१०. अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेश
अवध–भोजपुरा स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः हालको कपिलवस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी र चितवन जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ
८.१.११. मिथिला–थारु स्वशासित क्षेत्र
मिथिला–थारू स्वशासित प्रदेशको भूगोल सामान्यतः पूर्वी तराईको बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरी, मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाको भुक्षेत्र हुनेछ ।
८.२) एक भन्दा बढी स्वशासन र धेरैको स्वशासन
नेपालको सामाजिक बसोवासको अबस्थाले गर्दा एउटै आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषिको एकभन्दा बढी स्थानमा स्वशासन स्थापना हुनेछ । यस सिद्धान्त अनुसार एउटा आदिवासी जनजाति तथा भाषा–भाषीको एक ठाउ“मा स्वशासित प्रदेश, अर्को ठाउ“मा स्वशासित इलाका वा गाउ“÷नगर वा टोलहरू हुनेछन् । साथै एकै स्थानमा एक भन्दाबढी जाति, आदिवासी जनजातिहरूको स्वशासन कायम हुनेछ । स्वशासित क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने अन्य जात, जाति, जनजाति तथा भाषा–भाषी र अल्पसंख्यक समुदायको स्वशासनमा समावेशी, सहभागिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारहरू शुनिश्चित हुनेछ ।

८.३) स्वशासन भित्र स्वशासन
नेपालको समाजिक बसोवासको विशिष्ट अबस्थाले गर्दा एउटै स्वशासन भित्र धेरै जात, जाति, जनजातिको स्वशासन हुने छ । जस्तै– मैथिल–थारु स्वशासित प्रदेशभित्र तीनवटा स्वशासित इलाकाहरू बन्नेछन् । जसमा बारा, पर्सा र रौतहटको भु–खण्डमा भोजपुरी–बज्जिका स्वशासित इलाका, सिराह, सप्तरी, महोत्तरी, धानुषा र सर्लाहीमा मैथिली—थारू स्वशासित इलाका र सुनसरी, मोरङ र झापाको थारू–कोचिला स्वशासित इलाका बन्नेछ । त्यसै गरी नवल परासीको तराई वेल्ट र रूपन्देहीको पूर्वी भागमा थारू–भोजपुरी, कपिल वस्तुमा अवध स्वशासित इलाका र हिमाली भेगमा शेर्पा लगायत जनजातिहरूको स्वशासित इलाकाहरू स्थापना गर्नु आबश्यक हुनेछ । स्वशासित प्रदेशहरूमा वसोवास गर्ने जात, जाति, जनजातिहरूको भाषिक, सांसकृतिक र समाजिक बसोवासको अवस्थिति तथा भौगोलिक अवस्था अनुसार स्वशासित इलाका, गाउ“÷नगर र टोल तथा विषेश स्वशासित गाउ“हरूको स्थापन हुनेछ ।

९) आत्मनिर्णय अधिकार सम्वन्धि नीति
नेपालको मिश्रित हुदै गएको सामाजिक संरचनाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सर्वोपरि राखी आत्मनिर्णयको अधिकारलाई राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक एवं सांस्कृतिक विकास गर्न जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको अधिकार प्रयोगको रूपमा बुझ्नु पर्दछ । ने.क.पा.(एकीकृत) ले नेपाल राज्यको संघीय नय“ा संरचनाको माध्यमबाट पछि परेका र पारिएका जाति र समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने उद्देश्यले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई जातीय क्षेत्रिय स्वशासन स्थापना र त्यसलाई बलियो बनाउने अर्थमा ग्रहण गरेको छ ।


१०) संघात्मक राज्यको आधार
क) जातीय, क्षेत्रीय स्वशासन ः नेपाल जस्तो जातीय, भाषिक, सा“स्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधता र बहुलता भएको देशमा जाति, भाषा र क्षेत्रलाई मुल आधार र समाजिक, सांस्कृति, प्राकृतिक स्रोत–साधन र भौगोलिक सामिप्यता आदि भौतिक विकासका सम्भाब्यतालाई समेत ध्यानमा राखेर जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको निमार्ण गरिनु सर्वोत्तम हुन्छ । ने.क.पा. (एकीकृत) ले आत्मनिर्णय अधिकारको सिद्धान्त र जातीय क्षेत्रीय स्वशासन आधारमा संघीय राज्य संरचना गर्ने मान्यता राख्दछ ।
(ख) राज्यको शासन प्रणाली ः संघीय शासन प्रणालीले मुलतः केन्द्र र प्रदेशका बीचमा राजकीय शक्ति र स्रोत साधनको बाडफाड गर्दछ । मुख्यत राष्ट्रिय सुरक्षा, मौद्रिक प्रणाली, भन्सार, राष्टिय रेल मार्ग, ठूला उद्योग परराष्ट्र सम्बन्ध, अन्तराष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक सिमा निर्धारणको अधिकार केन्द्रमा निहित राखी अन्य अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूलाई हुने छ । अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा हुनेछ । (ग) स्वशासनको सिद्धान्तको आधारमा प्रशासन, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा–स.स्कृति जस्तै– भूमि र प्राकृतिक श्रोतसाधन माथिको अधिकार पनि स्वशासनकै (प्रदेश सरकार) अन्तरगत राखिने छ । स्वशासन भित्रका सबै प्राकृतिक श्रोतसाधन, सा“स्कृतिक एवम् धार्मिक सम्पदाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिचालन स्वशासित प्रदेशले नै गर्नेछ ।
स्रोत साधनमा राजश्वलाई केन्द्रीय र प्रादेशिक रूपमा वर्गीकृत गरी सोही अनुसार अधिकार स्थापित गरिने छ । राष्ट्रिय राजमार्ग, केन्द्रीय हवाई सेवा, राष्ट्रिय र अन्तरप्रादेशिक वा बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोत साधन र केन्द्रीय उद्योग वाणिज्य जस्ता केन्द्रसंग बढी संबन्ध भएका पक्षहरूलाई स्वशासित प्रदेशहरूसंग समन्वय र संयोजन गरी केन्द्रले परिचालन गर्नेछ । प्रादेशिक शुरक्षा, प्रदेश भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालन र उपयोग, राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि समग्र विकास तथा संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि स्वतन्त्ररूपले नीति निमार्ण, निर्णय, योजना र कार्यान्वयनका अधिकार स्वशासित प्रदेशहरूमा रहनेछ । प्राकृतिक संरक्षण र जैविक विविद्यतासंग जोडीएको आदिवासी जनजातिहरू र विभिन्न समुदायको परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु स्वशासनको कर्तब्य हुनेछ ।
घ) गैर भौगोलिक संघ ः निश्चित भुगोल नभएका र छरिएर रहेका जाति तथा समुदायको केन्द्रीय राज्यमा प्रतिनिधित्व लगायतका अधिकारको प्रत्याभूतको लागि गैर भौगोलिक (ल्यल(त्भचचष्तयचष्ब)ि संघको अवधारणागत मान्यतालाई आत्मासात गरिने छ । नेपालको सन्र्दभमा विशेषत दलित जातिहरूको केन्द्रीय राज्य र प्रदेशमा प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चत गर्नको लागि गैर प्रादेशिक संघको ब्यवस्था गरिने छ ।

११) जनमत संग्रह
राष्ट्रका महत्वपुर्ण राजनितिक, आर्थिक र सामाजिक विषय तथा राष्ट्रिय महत्वका अन्र्तराष्ट्रिय संधी समझौताहरू जनमत संग्रहद्वारा निर्णय लिने संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ ।
१) प्राकृतिक स्रोत र साधनको बॉडफाड गर्नेगरि विदेशी राष्ट्रसंग हुने सम्झौता ।
२) नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सम्बन्धी सम्झौता ।
३) सुरक्षा र सामरिक सम्बन्धमा असर पार्ने सम्झौता ।
४) राष्ट्रिय सम्पदाको स्वरुपलाई परिवर्तन गर्ने विषय ।
५) मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विषयमा वहुराष्ट्रिय निगमसंग गरिने सम्झौता ।

१२) प्रत्याह्वान
आम प्रचलनमा जनतालाई जनप्रतिनिधि चुन्ने अधिाकारलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको रूपमा जसरी लिने गरिन्छ त्यसरी नै जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने जनताको अधिकार कै रूपमा लिनु पर्दछ । जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधि जनता र राष्ट्र प्रति उत्तरदायी नभएको र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता अनुसार आचरण र व्यहबार नगरेको खण्डमा त्यस्ता जनप्रतिनिधिलाई प्रत्याव्हान गर्ने स्पष्ट संबैधानिक ब्यवस्थाको अभावमा विगतमा राष्ट्र धात, जनविरोधी र लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित कार्य गर्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई केही गर्न नसकी मुकदर्शक बन्न परेका कटु सत्य सर्व विद्धितै छ । त्यसकारण संघीय राज्यको संविधानमा संविधानसभाका प्रतिनिधिलाई समेत लागु हुने गरी सबै तहका जनप्रतिनिधि तथा सरकार प्रमुख, मन्त्रीपरिषदका सदस्य आदिलाई प्रत्याव्हानको संंवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ ।

१३) राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था ः
१३.१) निश्चित दर्शन, विचारधारा र कार्यक्रममा आधारित भै राजनीतिक दल खोल्ने अधिकार पूर्ण रूपले सुरक्षीत गरिने छ । राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक मूल्य , समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
१३.२) उपधारा १ अन्तर्गत खोलिने राजनीतिक दलले समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्न गरँउन वा त्यस प्रयोजनका लागि अन्य कुनै काम गर्न सक्नेछन् ।
१३.३) राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिवन्ध लगाउने गरी कुनै कानुन व्यवस्था वा निर्णय गर्न पाइने छैन । त्यसरी बनाइएको कानुन व्यवस्था वा कुनै निर्णय संविधानको प्रतिकूल मानिने र स्वतः अमान्य हुनेछ ।
१३.४) निर्वाचन आयोगवाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने प्रत्येक राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगद्वारा निर्धारण गरिएकोृ सामान्य कार्यविधि पुरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
१३.५) दल दर्ता विधि र निर्वाचन सम्बन्धि अन्य कुराहरू कानुनद्वारा निर्धारण गरिए अनुसार हुनेछ ।
१३.६) राजनीतिक दलहरूले विभिन्न जनवर्गीय संगठन वा भातृ संगठनहरू खोल्न सकनेछन् । त्यस खालका भातृ संगठनहरूका नीति, उद्देश्य कार्यक्रम प्रष्ट गरी बैधानिकता दिइनेछ ।
१३.७) कुनै पनि राजनीतिक दलले कुनै अर्को धर्म, संसकृति विरुद्ध जान वा साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउन पाउने छैनन् ।
१३.८) राजनीतिक दलहरू बीच निर्वाचनको स्वतन्त्र र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सक्नेछ । तर खास प्रकारको वर्ग वा समुदायको उतथानका लागि निश्चित वर्ग वा समुदायका उम्मेदवार बीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी राज्यले कानुन बनाउन सक्नेछ ।
१३.९) कुनै राजनीतक दल विभिन्न कारणले विभाजित भई पहिलेको अवस्थामा नरहेको भएपनि त्यस राजनीतक दलको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका कम्तीमा ३३ प्रतिशत सदस्यहरूले त्यसवाट अलग राजनीतक दलको रूपमा स्थापित हुन चाहेमा उनीहरूलाई दलको मान्यता दिइने छ ।
१३.१०) वहुदलीय व्यवस्थाको प्रवद्र्धनका लागि राजनीतक दलहरूलाई समानुपातिक आधारमा राज्यले आर्थिक अनुदान दिनेछ ।
१३.११) सबै राजनीतक दलहरूले आफ्नो आय स्रोतको कोष र सो जुटाउने स्रोत पारदर्शी वनाउनु पर्नेछ र मान्यता प्राप्त संस्थावाट वार्षिक लेखापरिक्षण गर्नुपर्नेछ ।

१४) संविधान निर्माण बखत विवाद आएमा जनमत संग्रहमा जाने
१४.१) संविधानसभामा कायम सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतले माग गरेमा ।
१४.२) संविधानसभामा रहेका दलहरु मध्ये वहुमत दलहरुले माग गरेमा ।