राष्ट्रपतिलाई ज्ञापन पत्र

केहि दिन अगाडि संचारमाध्यमबाट दाङ्गको सीमावर्ती भु–भागबाट भारतको सीमा सुरक्षा बलले सो जिल्लामा भएको सीमा स्तम्भ ३५ मिटरसम्म मिचेर सारेपछि त्यहा“का नेपाली जनता विस्थापित भई देउखुरीमा आई विचल्ली अवस्थामा बसोबास गरेका छन् भन्ने खबरले नेपाल युवा कम्युनिस्ट संघ (एकीकृत) को गंभिर ध्यानाकर्षण भएको छ । राजपुर र बेला गा.वि.स.का साथै जिल्लाका २२ नाकाहरु भारतको सीमा सुरक्षा बलद्वारा नाङ्गो हस्तक्षेप गरिएको तथ्यहरु सो जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराइरह“दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बरु उल्टो जवाफ दिदै बन अतिक्रमणकारीको सुनियोजित प्रोपोगाण्डा हो भनेर उक्त गंभिर विषयलाई आफ्नो उत्तरदायित्वबाट विषयान्तर गरेका छन् । उक्त प्रभावित ठाउ“का बासिन्दहरुले दैनिक जिवनका किनमेलका गतिविधि सहज ढंगले गर्न पाईरहेका छैनन् । महिला र चेलीबेटीहरु उनीहरुबाट यौन शिकार हुनुपरेको पीडाहरु प्रभावित व्यक्तिहरुले बताइरहेका छन् । यतिमात्र होइन बारा, इलाम लगायतका अन्य जिल्लाहरु समेतगरि भारतको सीमा सुरक्षा बलले नेपालको करिब ५४ नाकाहरुब्ाँट सीमा स्तम्भ (जंगे पिलरलाई) भत्काउने र नामोनिशाना मेटाइदिने विस्तारवादी हस्तक्षेप निरन्तर गर्दै आएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा उच्च बा“ध बनाएर नेपाली भु–भागलाई जलमग्न बनाउ“नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी–सम्झौतामा उल्लेख भएका छिमेकी देशहरु बीच हुने आचारसंहिता र भाइचारा मुल्यमान्यतालाई लगातार लत्याइरहेको छ । भारत नेपालको सीमा क्षेत्रलाई असर पर्ने गरि आफ्नो उत्तरी भु–भागमा पुर्व–पश्चिम सवारी मार्ग बनाउ“ने दिर्घकालिन योजना अन्तर्गत अगाडि बढिरहेको छ । जसको कारणले नेपालको दक्षिणी भु–भाग बर्षायाममा डुबान क्षेत्र बन्ने निश्चित छ । ्यी दृष्टान्तहरुलाई हेर्दा विश्व सामु एउटा आफ्नै पहिचान बोकेको देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता र राष्ट्रको स्वाभिमानप्रति लगातार आक्रमण भएको छ । यो क्रम आजबाट भर्खरै शुरु भएको होइन । यो हस्तक्षेप भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै शुरुवात गरिएको छ । सन् १९५० को असमान वा प्रभुत्ववादी सन्धी लगायतबाट नेपाली भु–भाग कालापानीमा भारतीय सेनाको अड्डा र त्यस्तै प्रकारले हुदै आएका अन्य असमान सन्धी–सम्झौताहरु नेपाली जनताको स्वाधिनता र सार्वभौमिकतालाई हस्तक्षेप गर्ने विस्तारवादी नीतिको निरन्तरता नै हो भन्ने प्रमाणित र तथ्यगत आधारहरु मौजुदा छन् । अब नेपाली जनताहरु त्यस प्रकारको विस्तारवादी र प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपलाई किन्चित पनि मान्न तयार छैनन् । यस्तो हस्तक्षेप तुरुन्त रोकिनु पर्दछ । यो संग सरोकारवालाहरुद्वारा तुरुन्त यो समस्या हल गरिनु पर्दछ । आजसम्मका सरकारहरुले आम जनताहरुलाई यो नीयति उपहार कै रुपमा दिए भन्दा अक्तित्युत्ति नहोला । नेपाली जनताको स्वाधिनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौम अधिकार र भारतीय जनताको अधिकार बीच नया“ ढंगले पंचशिलको आधारमा सन्धी–सम्झौता गरिनु पर्दछ । सम्पूर्ण असमान सन्धी–सम्झौतालाई खारेज गरिनु पर्दछ साथै अहिले बढ्दै गएको आकासिदो महंगी, केहि समय अगाडि १८ राजनीतिक दलको सल्लाहमा महामहिम राष्ट्रपति ज्यूबाट संवैधानिक व्यवस्थाका प्रतिकुल प्रधानसेनापतिलाई आफ्नो पदमा निरन्तरता दिन चालिएको कदमले उत्पन्न संवैधानिक संकट र त्यसले निम्त्याएको मुठभेड र द्वण्द्वप्रति गंभिर हुदै सो असंवैधानिक कदमलाई तुरुन्त सच्याउ“न माग गर्दछौ । यस्ता कार्यलाई समयमा नै नसच्याइएमा जनताले प्रतिवाद गर्ने अधिकार राख्नेछन् । स्वाभिमान जनताले आफ्नो राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षाको लागि बन्दुकको बलले गरिएको वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा प्रतिरोघ गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यसर्थ राज्य र जनताको सुरक्ष्ाँ गर्ने सरकारको नियमित काम–कर्तव्यप्रति समयमै ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छौ ।
साथै हाम्रो संगठनले राष्ट्रपतिको कार्यालय मार्फत वर्तमान सरकारसंग निम्न मुद्धाहरु उठान गर्न चाहन्छ ।
१) १९५० लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धी–सम्झौताहरु खारेज गर ।
२) प्रधान सेनापति प्रकरणमा भएको असंवैधानिक कदम तुरुन्त सच्याइयोस् ।
३) बढ्दो महंगी तत्काल नियन्त्रण गर ।
४) जनताको सार्वभौम अधिकारलाई स्थापति गरियोस् ।
५) भारतीय सुरक्षा बलद्वारा बारम्बार गरिएको सीमा अतिक्रमणलाई तुरुन्त रोकियोस् ।
अग्रगति साप्ताहिक
वर्ष ३, अंक ४०, २०६६ जेठ २८