राष्ट्रियता र संविधानसभाको परिणाम पक्ष

राष्ट्रियता र संविधानसभाको परिणाम पक्ष
संविधानसभाको चुनाव पश्चात देशमा विद्यमान कार्यरत के ठूला के साना सबै पार्टी र राजनीतिक सरोकार राख्ने समुदायहरुले मुलत, १) संघीयताको पक्षमा, २) संघीयताको विपक्षमा, ३) सरकार समिकरणका प्रश्नहरुमा बढी वा मुख्य जोडदिने कार्यक्रम वा आन्दोलनहरु गर्ने काम गरे र गरिरहेका छन् । इतिहासमा बारम्बार उठ्ने गरेको प्रश्न राष्ट्रियताको प्रश्न जो भारतद्वारा प्रयास नेपालको हरेक राजनीतिक संक्रमणकालमा नेपाली राष्ट्रियता (सीमा र प्राकृतिक स्रोतसाधन) माथि हुने गरेको हस्तक्षेप र अतिक्रमणबारे वर्तमान अवस्थामा जतिखेर अत्यन्त बढेर गएको छ, कसैले नउठादा लाग्छ सबै पार्टीहरुमा विशेषत भारतीय राजनीति र चलखेलको प्रभाव बलियो मात्र होईन, निर्णायक तहमा छ । यसको परिणाम र प्रभावको कारण अन्य साम्राज्यवादी देशहरुको राजनीतिक चलखेलको प्रवेश अत्यन्त बढेर गएको छ । अहिले नेपाल र नेपालीहरुले भोग्नु परेको यथार्थता र ठूला हौ भन्ने पार्टीहरुको किंकर्तव्यविमुढता, लाचारीपन, अवसरवादी छिनाझम्टी, संविधानसभाको उपहास, सत्ताको दुरुपयोग र अंक गणितीय खेल, विदेशी शक्तिहरुको चलखेल र राष्ट्रियतामाथिको खतराप्रति सत्ताधारी शक्तिहरुको बेखबरको स्वाङ्ग आदि पक्षहरुमा सचेतता र त्यस्ता प्रवृति तथा गतिविधि विरुद्धको आन्दोलन उठानको आवश्यकताबारे देशव्यापी जनसमक्ष लैजानु टड्कारो सवाल बनेको छ । संघीयताको पक्ष र विपक्षमा मात्र आन्दोलनलाई सीमित गराउनुले संविधानसभाको परिणाम पक्ष सुनिश्चि गराउन सकिदैन, पार्टीहरुका गलत क्रियाकलाप र प्रवृति विरुद्धको आवाजको शसक्तताले नेपालीहरुको भविष्य सुनिश्चितताको दिशामा जान्छ भन्ने कुरामा दुविधा पर्नहु्न्न । नेपाल र नेपालीहरुको स्वाधिन र स्वावलम्बि राज्य निर्माणको क्रान्ति सहि कार्यदिशा र सहि कार्यक्रमबाट मात्र संभव छ भन्ने सवाल देशव्यापी जनसमक्ष लैजानु हामी सचेत समुदायहरुको परम कर्तव्य हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रियताको सवाल र नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको घट्नाक्रमलाई विश्लेषणात्मक र शस्लेषणात्मक ढंगबाट हेरौ । आधुनिक विश्वको राजनीतिक र प्राविधिक विकाससंगसंगै राणाशासन १०४ वर्षसम्म टिक्नु तत्कालिन बृटिश साम्राज्यको महत्वपूर्ण हात थियो भन्ने कुरामा नेपालीहरु दुविधामा छैनन् । तर व्यक्तिगत र सानो संख्यामा उठेको आवाजले पछि सांगठनिक रुप लिदै ००६ साल उनीहरुको अवसानको राजनीतिक परिवर्तनीय घट्ना बन्न पुग्यो, यो प्रकारको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलन त्यतिखेर संभव भएको थियो जतिखेर तत्कालिन समयमा वृटिश साम्राज्यको भारतबाट वहिर्गमन भएको परिस्थिति थियो । तत्कालिन कमजोर रहेको राजतन्त्र तत्पश्चात फेरी विशेषत बलियो बन्दै राजा महेन्द्रको पालामा अत्यन्त निरंकुश बन्न पुग्यो । नेपालको इतिहासमा कहिले बलियो त कहिले कमजोर बनेको राजतन्त्रको सवालमा पनि बैदेशिक शक्तिकेन्द्रको ठूलो हात रहेको तथ्यहरु हाम्रो सामृु छ । यो तथ्यलाई अहिलेको राजनीतिक संक्रमणमा सहि तरिकाले बुझ्न नसक्ने हो भने र जनदवाब दिन नसक्ने हो भने संविधानसभाको परिणाम पक्ष जनताको पक्षमा नहुने पक्का छ । त्यसैले अहिलेको सवाल राष्ट्रियता र स्वाधिनताको आन्दोलन र सचेतताको पक्ष्ँलाई देशव्यापी बनाउनु पनि हो । हामी यी दुई पक्षलाई नजरअन्दाज गर्छौ भने या त हामी शुसुप्ततामा छौ, या त साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरुसंग आत्मसमर्पण गर्दैछौ ।
०४६ सालको आन्दोलनलाई पनि त्रिपक्ष सम्झौतामा सीमित गराइयो । यसमा पनि पर्दा पछाडि विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप शसक्त कारण थियो । त्यो बेला जनतामाथि धोका भयो भन्ने आवाजलाई शसक्त बनाउन नसक्दा फेरी पनि निरंकुश राजतन्त्रात्मक शासनको विरुद्ध (संबैधानिक राजतन्त्र भने पनि) करिव १७ वर्षसम्म नेपाली जनताले लड्नु प¥यो, पसीना बगाउनु प¥यो, ज्यानको आहुति दिन प¥यो । यसको खास जिम्मा कसले लिनु पर्ने हो ? सीमित उपलब्धिलाई कहा“ हो कहा“ भन्दै संसार पल्ट्यायौ भन्नेहरुले नै जनतालाई धोका दिएको सर्वविदितै छ । तत्कालिन राजनीतिक परिवर्तन र परिघट्नामा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरु बहुकोणीय चलखेल गर्न सफल भए । जसले गर्दा विषेशत कालो कोठामा भएको त्रिकोणीय सम्झौताबाट तत्कालिन संविधान जारी गरियो, तर जारी गर्ने वित्तिकै जनतामाथि धोका भयो भनेर त्यस विरुद्ध आवाज घन्किन थाल्यो, त्यसको गतिलो पुष्टि राजा ज्ञानेन्द्रले कार्यकारिणी अधिकार आफैले लिएपछि भयो । समयको गतिशिलता संगसंगै पछिल्लो समयमा विशेषत भारतको उपस्थिति बलियो रहेको स्थितिमा साम्राज्यवादी चलखेल उल्लेखीयरुपमा बढेर गएको छ । त्यसैले बहुकोणीय हस्तक्षेपबाट आक्रान्त राष्ट्रियता र स्वाधिनताको प्रश्न अत्यन्त ज्वलन्त बन्न पुगेको छ । ०६२÷६३ ले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनलाई कुठाराघात वा संस्थागत हुन नदिने खेल खेलिएको छ । संविधानसभा विघटन गर्ने बहुपक्षीय छलफल चलाइएको छ । यसरी हेर्दा यो वास्तविकताको नजिक पुग्न हामीलाई कठिन पर्दैन कि राष्ट्रियताको आन्दोलनसंग हाम्रो देशको आमुल परिवर्तनको सवाल कति मात्रामा जोडिएको छ । यो बेलासम्म आइपुग्दा राजनीतिमा स्थापित राजनीतिक पार्टीहरुको रुख बारेमा सामान्य चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
प्रारम्भमा (००६सालमा) सानो संख्यामा संगठित कम्युनिस्ट संगठन नै प्रकारान्तरमा तत्कालिन राजतन्त्र पूर्णरुपले अवसान बन्ने कारण बन्यो । विद्यमान का“ग्रेस तत्कालिन राजतन्त्र उन्मुलन गर्ने÷गराउने पक्षमा थिएन र हुदैन पनि थियो । किनभने तत्कालिन कांग्रेस सामन्तवादीहरुकै प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिको रुपमा संगठित थियो । पछिल्लो राजनीतिक घट्नाक्रम र ०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन ताका पनि कांग्रेस राजतन्त्रको समुल उन्मुलनको पक्षमा थिएन । विशेषत सडकमा उठेको गणतन्त्रको नारा र मागको पक्षमा बन्दै गएको बलियो उपस्थितिको कारण संगठित गणतन्त्र नचाहने शक्तिहरु पनि लतारिन पुगे । वास्तवमा यी तथ्यहरुले यो सत्य उजागर गर्दछ कि इतिहासका तत्कालिन शक्ति सन्तुलनका सत्ता साझेदारी संस्थापन पक्ष भन्दा सानो संख्यामा संगठित विद्रोही अग्रगामी आवाजहरुको विकासक्रमले नै देशको राजतन्त्र ध्वंस्त हुने कारण बन्यो । एमाले बनिसकेको तत्कालिन संस्थापन पक्षको सन्दर्भमा पनि यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो । यो परिस्थितिमा परिस्थितिको मुल्यांकन गर्दै संबैधानिक राजतन्त्र भन्दा अगाडि बढ्नु हुन्न, बढेमा उग्रवामपन्थी हुइन्छ भन्ने विश्लेषण उनीहरुको रहेको थियो । यी तथ्यबाट यो निस्कर्ष सजिलै निकाल्न सकिन्छ कि यस्ता दृष्टिकोण राखेका शक्ति, राजनीतिक पार्टीहरु र राजतन्त्र देशको गहना हो भन्नेहरुको पछि नेपाली जनता रहेको भए आज गणतन्त्रको स्थापना दिवा स्वप्न बाहेक केहि हुने थिएन । सडकमा गणतन्त्रको नारा र माग राख्दै नथाक्ने योद्धाहरुको बलिदानीपूर्ण साहस र संघर्षम्ँँ उत्रने तथा जनतालाई लगातार शिक्षित बनाउने लामो अभियानबाट नथाकेरै आजको गणतन्त्र नेपाली जनताले देख्न पाए । अर्कोतिर जनतालाई धोका दिनेहरुकै हातमा शासनको बागडोर रहिरहने अवस्थालाई दिनप्रतिदिन चकनाचुर बनाउने दिशामा राजनीति अगाडि बढेको छ । अहिलेका कुरीति नदोहोरियोस् भनेर जनताहरु आन्दोलनरत छन् । अहिलेको परिवर्तनलाई सस्थागत गर्नुपर्छ भनेर अग्रगामी शक्तिहरुको क्रियाशिलता बढेको छ । या त का“ग्रेस या त एमाले भन्ने स्थिति रहेको छैन । शक्ति सन्तुलनमा व्यापक फेरबदल आएको छ । शक्ति सन्तुलनको स्थिति आमुल परिवर्तनको दिशामा छ । त्यसैले आज जसको कारण र सक्रियताबाट गणतन्त्र ल्याउन सफल भयो, यो उपलब्धिलाई संस्थागत बनाउन उनीहरु नै बढी मात्रामा संवेदनशिल र सचेत हुन आवश्यक छ ।
जनताको आवाजबाट त्यस्ता शक्तिहरु तिलमिलाएका छन्, जो अवसरवादी धुंदुकारी, यथास्थितिवादी, पुनरुत्थानवादी, प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरु, दक्षिणपन्थीहरु छन् । यी माथि उल्लेखित सवालहरुमा जति बढी आवाज र आन्दोलनलाई शसक्तता जनताको तहबाट दिन सकिन्छ त्यति नै हाम्रो भविष्यसंग गासिएको सार्थक संविधान कोरिन सक्छ भन्ने बुझाईले शसक्तता पाउन थालेको छ । नेपाली राजनीतिको भविष्यको दिशा ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि साच्चै नै प्रशंसामुखी बनेको छ । आन्तरिकरुपमा परिवर्तनको लागि क्रियाशिल चालक शक्ति बलियो र शसक्त भएन भने देशको राजनीतिक, आर्थिक र सा“स्कृतिक परिवर्तनको कुरा संभव छैन । त्यो शक्तिको उपस्थिति बलियो, शसक्त र बलिदानीपूर्ण भावले ओतप्रत पनि छ । तर त्यति हु“दाह“ुदै पनि परिवर्तन सजिलो छ त ? छैन । त्यसैले हाम्रो नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा कस्तो हुन पर्दछ भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वको विषय छ । त्यो कुरा सामान्य परिवर्तनको पक्षमा भएका व्यक्तिहरुमा पनि छर्लङ्ग हुन आवश्यक छ ।
आजको विश्व साम्राज्यवाद र सर्वहारावर्गीय क्रान्ति बीचको अन्तरविरोधबाट अगाडि बढिरहेको छ । अहिलेको पू“जीवादी क्रान्ति १९ औ शताब्दिको उत्तरार्धसम्म चलेको क्रान्ति जस्तो त्यति प्रगतिशील छैन । पू“जीवादले नोकरशाही र एकाधिकारवादलाई पक्षपोषण गर्दै अगाडि बढेकाले पू“जीवादको प्राराम्भिक चरणमा नै यो व्यवस्थाले व्यापक पीडित र सीमान्तकृत वर्गको जन्म गराउने हुन्छ । यसकारण अत्यन्त अस्थिर व्यवस्थाको सामना देश र जनताले भोग्नु परेको विद्यमान विश्व हाम्रो सामुन्ने छ । सामन्तवाद, प्रतिक्रियावादी पू“जीवाद र साम्राज्यवाद सहकार्यका अभिन्न अंग जस्तो बनेको विश्वमा प्रगतिशील पू“जीवादी क्रान्तिको लडाई पनि कम चुनौतिपूर्ण छैन । यस्तोखाले बदलिदो विश्व परिस्थितिमा चलिरहेको नेपाली क्रान्ति वा परिवर्तनको लडाईलाई विकास र संस्थागत गर्न जनताको पक्षमा भएको ठिक राजनीतिक कार्यदिशा अगाल्न आवश्यक छ । त्यस्तो कार्यदिशा के हो त ? जसले अहिलेको विद्यमान परिस्थिति र परिवर्तनलाई राष्ट्रको स्वाधिनता र स्वावलम्बीमुखी पु“जीवादी क्रान्तिको सुनिश्चितालाई संबोधन गर्न सक्छ । त्यो हो राष्ट्रियता र अग्रगामी परिवर्तनको लडाईलाई संगसंगै बढाउनु हो । त्यसो हुनाले हामं्रो देशको राष्ट्रियताको आन्दोलनका बहुआयमिक पक्षहरु के के हुृन् त ? भन्ने पक्षमा पनि व्यापक छलफल गर्दै एउटा सर्वमान्य सामान्य बुझाईमा हामी सबै देशवासीहरु एक ठाउमा हुनै पर्छ ।
नेपालको सार्वभौमिकता र अक्षुणतामाथि विशेष गरेर तत्कालिन वृटिशको भारतमा उपस्थिति भएबाट अझ ठूलो मात्रामा र व्यवस्थित हस्तक्षेप शुरु भएको दृष्टान्तलाई हेरौं । भुगोल र व्यवस्थापकीय आक्रमणको कारण तत्कालिन नेपाल अत्यन्त अस्थिर र अव्यवस्थित बन्न गएको इतिहास हाम्रो अगाडि छ । तत्कालिन सामन्ति शासनमाथि कहिले खैलाबैला, उथलपुथल तथा अव्यवस्थिति निम्त्याउन भुमिका र हस्तक्षेप सबैकोणबाट ग¥यो भने कहिले सुलह र सम्झौता आफ्नो अनुकुलता हुने गरि ग¥यो । आज पनि हामी देख्न सक्छौ कि उसको उपस्थिति कुनै पनि देश (प्राय अल्पविकसित र विकासोन्मुख देश) का लागि अभिसाप बनेको छ । ल्याटिन अमेरिका, एशिया महादेशका केहि देशहरु र अन्य कयौ देशहरुमा गृहयुद्ध, अशान्ति, कठपुतली दमनकारी सरकार निर्माण र विघटन आदि कुव्यवस्थाको निरन्तरता कायम राखी आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउदै लगेको तथ्य पनि हाम्रो सामु छ । यस्ता कयौ देशरुमा राष्ट्रिय स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र क्रान्तिकारी परिवर्तनका लागि संघर्ष जारी छ । यति हु“दाह“ुदै पनि साम्राज्यवादको उपस्थिति दबावपूर्ण छ । यसको एउटा शिकार हाम्रो देश नेपाल पनि हो ।
मुलत लोकतान्त्रिक अभियान शुरुसंगै र भारतबाट वृटिश शासनको वहिगर्मन पछि विस्तारवादी शक्ति भारत तत्कालिन परिस्थितिमा सहज तरिकाले प्रवेश गर्ने मौका पायो । यसले प्रारम्भदेखि अन्तिमसम्म नै तत्कालिन राजतन्त्रसंग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राख्यो भने अर्कोतिर देशका प्रजातान्त्रिक शक्ति हौ भन्नेहरुसंग पनि उत्तिकै सम्बन्धलाई कायम राख्न सफल भयो । ह“ुदाहु“दा तत्कालिन कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव बढ्दै जाने क्रममा यहा“का कम्युनिस्ट हौ भन्नेहरुसंग पनि सम्बन्ध र सहकार्य शुरु गर्न सफल भयो ।
२०४६ सालपछि एकातिर शक्तिमा देखिएका त्रिकोणीय शक्ति सन्तुलनमाथि उसको सम्बन्ध विस्तार ह“ुदै गयो भने समयको गतिशिलतासंगै अर्कोतिर फेरी पनि साम्राज्यवाद यि नै त्रिकोेणीय शक्तिसन्तुलनमा घुस्ने प्रयास संगसंगै उनीहरुको उपस्थितिलाई अझ बलियो बनाउदै लान सफल भए र बनाउने रणनीतिमा छन् । अहिले छिन्नभिन्न रुपमा कार्यरत आफुलाई लोकतन्त्रवादी हौ भन्ने शक्तिहरु बीच यस्तो शक्तिको घनिभुत, फिका वा मध्यम किसिमको सम्बन्ध बढेको छ । अहिले उनीहरुको सम्बन्ध बहुकोणीय भएको बेलामा पहिलेको नेपालभन्दा अहिलेको नेपालमा विस्तारवाद र साम्राज्यवादको उपस्थिति बलियो बनेको छ । त्यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमसत्ता अक्षुण राख्न क्रान्तिकारी आन्दोलनको आवश्यकता कयौ गुणा बढेर गएको छ । बहुकोणीय उनीहरुको उपस्थिति संगसंगै ०६२÷६३ को जनताको महान जनआन्दोलनले देशमा राजनीतिक सकारात्मक संक्रमणता ल्यायो नै, त्यो संगसंगै राष्ट्रियता, स्वाधिनता, सावैभौमिकता माथिको खतरा पनि उत्तिकै प्रवेश गरेको छ । यो बेलामा क्रान्तिकारी आन्दोलन पनि अत्यन्त चुनौतिपूर्ण बनेको छ । संविधानसभा विघटन गराउने चलखेल बढेको छ, क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई रोक्न बहुकोणीय शक्ति सन्तुलनलाई सहमति, सम्झौता, सुलह र एक अर्थमा आत्मसमर्पण गराई बनिबनाउ संविधान जारी गर्न खोजिदै छ । यि माथि उल्लेखित सबै पक्षबारे पर्दाफास र भण्डाफोर गर्दै न्यायप्रेमी जनतालाई त्यस्ता तत्वहरुको चलखेलका विरुद्ध आन्दोलित र सुशिक्षित बनाउने काम कम चुनौति र महत्वपूर्ण मात्र होईन, बरु सहि राजनीतिक कार्यदिशालाई पहिचान गरी आम नेपाली जनताको कार्यदिशा (पार्टीको मात्र कार्यदिशा हो भन्ने बुझाईलाई चिर्न सक्नु) तय गर्नु अर्को चुनौतिको विषयलाई देशव्यापी न्यायप्रेमी जनसमुदायमा विलम्ब नगरी लैजानु पर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
संविधानसभाको चुनावपछि विशेषत संघीयताको पक्ष, विपक्ष र सीमा अतिक्रमणलाई मात्र राष्ट्रियताको आन्दोलनसंग जोडेर हेर्न, बुझ्न र बुझाउन थालिएको छ । तर राष्ट्रियताको प्रश्न निश्चित भुगोल र राजनीतिक सीमाभित्र बसोवास गरेका सम्पूर्ण (भिन्न जातजाती, भाषाभाषी, धर्म, सा“स्कृतिक मुल्यमान्यता, भावनात्मक सामिप्यता भएका समुह) मानिसहरुको सहअस्तित्व, सहभागिता, भावनात्मक सामिप्यता र सोचाइपद्दतिसंग पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्न÷बुझाउन आवश्यक छ । यो कुरालाई संघीयताको पक्ष र विपक्षमा, देश संघीय राज्यको निर्माणमा जादा यस्ता आधारभुत पक्षलाई समटेमा मात्र अहिलेको संक्रमणकालिन राजनीतिलाई अग्रगमनको सहज बाटोमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
संघीयताको विरुद्ध र संंघीयताको हावादारी मोडलको पक्षमा मात्र राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद, स्वाधिनता र अखण्डता बर्करार राख्न सकिन्छ भन्ने एकलकांटे दृष्टिकोण भएका शक्ति वा पार्टीहरुमा अझसम्म सकारात्मक दृष्टिकोण आउन सकेको छैन । खाली क्षेत्रीय आवाज उठाई संघर्ष गरेका र संघीयताको विरुद्ध देशव्यापी राजनीतिक प्रचार र कार्यक्रम गर्नेहरुले नेपालको विशिष्टतामा राष्ट्रियताको सवाल भनेको के हो ? र कसरी त्यस्ता विशिष्टतालाई जोगाउदै नेपाल र नेपालीहरुको मौलिकता अनुसार भविष्य कोर्न सकिन्छ ? अब त्यतातिर ध्यान जान र दिन आवश्यक छ
अहिलेको शक्ति सन्तुलनको सकारात्मक हल वा अन्तरविरोध के हो त ? हामी सबैले जान्न जरुरी छ । वास्तविकताको सहि बुझाईमा जान सक्नु नै अहिलेको दुई चुनौति, १) राष्ट्रियताको रक्षा, र २) अग्रगामी संविधान लेखन कार्यलाई सफल बनाउन सक्नु हो । न त राष्ट्रियताको रक्षा राजावादीहरुको निरंकुश र अन्धराष्ट्रवादभित्र हुनसक्छ, न त नेकपा मसालको जस्तो संकीर्ण राष्ट्रवाद तथा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको जस्तो विशुद्ध जलचरीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोणभित्र नै राष्ट्रियताको अक्षुणता कायम राख्न सकिन्छ, बरु नेपाल र नेपालीको अहिलेको मानवसभ्यताको स्तरमा उभयचरीय क्षमता भएको राष्ट्रवादले नै राष्ट्रियताको रक्षा हुन सक्छ । मसालको जस्तो विशुद्ध संघीयता विरोधी दृष्टिकोण वा फोरम र मधेषवादी दलहरुको जस्तो “एक मधेष एक प्रदेश” वा चुरेभावर वा संघीय लिम्बुवान परिषद (कुमार लिङदेन) को जस्तो टुकुरे राष्ट्रवादी दृष्टिकोणमा नै आम नेपाली जनताले राष्ट्रियताको साझेदारी गर्न चाहन्छन् वा सक्छन् । यस्ता दृष्टिकोण अनुसारका गतिविधी र आन्दोलनले न त राष्ट्रियताको रक्षा र जनताको सार्थक संंिवधान लेखिन सक्छ, बरु यो दृष्टिकोणले अझ शत्रुतापूर्ण द्वण्द्व, हिंसा, अशान्ति, संविधानसभाको विघटन, सहअस्तित्वप्रति घृणा, नेपालले थेग्न नसक्ने लामो गृहयुद्ध र विदेशीचलखेललाई अझ स्वागत गर्दछ । यो अवस्थामा अन्तरविरोधको सकारात्मक हलतिर जानु नै सहि दृष्टिकोण हुन्छ, सबैको जीत हुन्छ । त्यसैले अग्रगामी सार्थक जनसंविधान गलत दृष्टिकोण र गतिविधिको विरोधको सशक्तता र नेपालको आफ्नो मौलिकता अनुसारको राज्य पुनसंरचनाबाट मात्र अहिलेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यको पुनसंरचनाको सवालमा नेकपा (एकीकृत) र एनेकपा (माओवादी) का दृष्टिकोण छलफल योग्य छन् ।