नयॉ सञ्चार दर्शन, साप्ताहिक
वर्ष ३ , अंक ३९, २०६८ जेष्ठ २३, काभ्रे
१. नेपाल राष्ट्रको निर्माणकालः अहिलेको नेपालको भुगोलीय क्षेत्रको हिसाबले विभिन्न टुक्रे राज्यहरु भएको हाम्रो इतिहास हो । विशेषत पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा अहिलेको नेपालको निर्माणको अभियान मुलतः दुई प्रकारको रणनीतिबाट संभव भएको देखिन्छ । एक, टुक्रे राज्यलाई आक्रमणपछि जीतेर, दोस्रो सम्झौता वा समझदारीका आधारमा अन्य टुक्रे राज्यहरुलाई एकीकरण अभियानमा समाबेश गराएर । (आधुनिक नेपालको शुरुवात ) तर पृथ्वीनारयण शाह एउटा निश्चित सीमासम्म शक्तिको हिसाबले सफल भएपछि तत्कालिन नेपाललाई “असील हिन्दुस्तान” देश घोषणा गर्न पुगे । त्यहा“देखि नै राष्ट्रवादको व्याख्या एउटा जात, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति (भाषा–भाषी, रीतिरिवाज, भेषभुषा) को सा“घुरो घेराभित्र व्याख्या गर्न थालियो । त्यो त्यतिखेर संभव भयो जतिखेर सेना, पुलिस, न्यायालय वा राज्यका सबै अंगहरुमा निश्चित अवधिसम्ममा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न सके । तर बृहत नेपाल निर्माण र एकीकरणमा जो अलगढंगले वा जीत–हार नभई सम्मानका साथ समाहित भएका थिए, हरुका लागि अत्यन्त धोकापूर्ण घोषणा र कदम थियो । त्यहॉदेखि नै राष्ट्रवादलाई हिन्दुवादसंग व्याख्या गर्ने वा सा“घुरो घेराभित्र कैद गर्ने काम तत्कालिन सत्ताधारी, विशेषत एक जाति वा शक्तिहरुबाट भयो । यसको मार आम नेपाली जनता जो हिन्दुवादभन्दा बाहिर थिए, ले तितो र निर्मम ढंगबाट विभिन्न तरिकाले प्रताडित हुनुपर्यो । यो प्रकारको अभियानलाई तत्कालिन सत्ताबाट सुनियोजित ढंगले व्यवस्थित गर्दै लगियो, जहॉ शासकहरुको निर्मम दमनको कारण अन्य धर्म, संस्कृति मान्ने मान्छेहरु त्यस्तो दमन खप्न नसकेर आफ्नो धर्म र संस्कृति बदल्न बाध्य भए । कोही जहॉ धेरै दमन भयो त्यहॉबाट भागेर अलिक सुरक्षित ठाउ‘मा बसाई सरे । यसको जिवित यथार्थता हामी अहिले पनि पाउछौ । हामी देख्न सक्छौ, जहॉ खसहरुको ज्यादा दमन र अत्याचार भयो त्यहॉ बसोबास गरेका जनजातिहरुका भाषा, संस्कृति, धर्म लोप भएर गएका छन् । त्यसप्रकार दमन, अत्याचार, भेदभावहरु शासकहरुबाट व्यवहारतः मात्र लागू गरिएन कि दण्ड, दमन, अत्याचार राष्ट्रको नियम–कानुनमा पनि सुनिश्चित गरेर गरियो, खासगरी खस ईतरका जाती, धर्मावलम्बिहरुले कठोर पीडा व्यहोर्नु पर्यो । त्यतिमात्र होईन कि नेपालमा हिन्दुत्वको प्रभाव यसरी फैलाईयो, खसभित्रको जातहरु कामी, दमाई, सार्की आदिलाई पनि भेदभावको परिधिभित्र राखियो । यि जातीहरु हिन्दु धर्मावलम्बिहरु नै हुन तर पनि शासकको प्रवृति दमनात्मक र भेदभावपूर्ण साथै पशुत्व प्रकारको रहेकोले यि जातीहरु पनि अत्याचारको शिकारमा परे । यसरी हिन्दुवादको विकासक्रममा यसले मानवजीवनका वहुआयमिक पक्षहरुमा प्रभाव र प्रभुत्व छाड्न सफल भयो र पारियो । ( नोट–हिन्दुत्वको प्रभाव भारतका ईतिहासमा पनि बुझ्न सक्छौ ) । (क) आर्थिकपक्षः जल, जमिन, अन्यस्रोतसाधन र सत्ताका अंगप्रत्यांगमा एक जाति, भाषा, धर्म, र संस्कृति अरु जाती र भाषामाथि लादियो जसको कारण अन्य समुदायको आर्थिक स्थिति र जीवनयापन अत्यन्त नाजुक भएर गयो, (ख) सामाजिकपक्षः सामाजिक मुल्यमान्यता त्यसरी नै निर्माण गर्ने काम भयो, जसले अन्य समुदायहरुले पशुको हैसियतमा बॉच्नु प¥यो जस्तै तल्ला जात वा अछुतमा भनिएकाहरु घरदैलोभित्र पस्न नपाउने, दलितलाई बाटोमुनी–बाटोमाथिको नियम लागू गरियो । नियम, कानुन र भोग जात अनुसार निर्माण गरिए । (ग) श्रम र संस्कृतिपक्षः एउटा जाति श्रम र उत्पादनशक्तिबाट टाढिदै जाने तर उत्पादन साधनमा अन्य समुदाय र जातलाई च्युत गराउने स्थिति सिर्जना गरियो । सांस्कृतिक पक्ष राज्यको आफ्नो हितानुकुल बने घ) राजनीतिकपक्षः राज्यको नीतिभित्र त्यी जातीहरु परेनन्, राज्यबाट प्राप्त हुन अवसर र अधिकार बन्चित गरियो ।
२. राणा शासनकाल ः सामन्तहरुको टकरावले जन्मिएको तत्कालिन राणाहरुले सामन्तीय सम्बन्धहरुलाई न्युनीकरण गर्ने प्रश्नै आउदैन थियो, झन शसक्त बनाउने काम भयो । सन् १८६२ मा हिन्दुहरु र हिन्दु संस्कृतिको बचाव गर्दै जंगबहादुर भन्दछन्, “हामीसंग हाम्रो आफ्नै देश छ, हिन्दु अधिराज्य छ, जहा“ कानुनले गौ बध विषेध गरेको छ, न त महिला ब्राह्मणलाई मृत्युदण्द नै दिइन्छ, ... यो कलियुगमा यो एउटा मात्र देश हो, जहा“ हिन्दुहरुले शासन गरेको छ ।” (शर्मा २०४४ः२५) । यसरी एउटै जाति बाहुन, क्षेत्री (राणा, ठकुरी), एउटै भाषा (खस भाषा), एउटै संस्कृति (हिन्दु), एउटै लिङ्ग (उच्च जातीय पुरुष) को दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिने काम भयो । यो पनि हिन्दु राष्ट्रवाद कै विकासक्रममा भएको थियो । राणाहरुले राष्ट्रवादलाई केही भिन्न राजनीतिक शक्तिसंगको सहकार्यमा अगाडि बढाउने कोशिस गरे, तर उनीहरुको त्यस्तो प्रयासबाट पनि सत्ताको निरन्तरतालँई जोगाउन सकेनन्, अन्तमा तत्कालिन राजनीतिक बदलावको कारण राणाकालीन राष्ट्रवाद पनि संगसंगै अन्त्य भयो ।
३. पञ्चायतकाल ः राणाहरुको पतन सामन्तहरुको टकराव र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको उदयबाट संभव भयो । २००७ सालको आन्दोलन तत्कालिन शक्तिहरुको शक्ति सन्तुलनको फलस्वरुप राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने सम्झौतामा टुंगियो । तर आधुनिक नेपालको शुरुवात त्यहीबाट अलग ढंगले भएको हो । त्यतिखेरसम्ममा सामाजिक प्रगतिशिल शक्तिहरुको उदय भैसकेको थियो ।
वि.सं. २०१७ सालदेखि सीमित प्रजातन्त्रलाई पनि देख्न नसक्ने राजसंस्थाले निरन्तरतामा रहेको पुरानै राष्ट्रवादलाई पुनर्ताजकी गर्दै फेरी एकलौटीरुपमा राजतन्त्रात्मक शासन लादियो । त्यो बेला पनि राष्ट्रवाद जनतालाई तानाशाह र राजतन्त्रको मनपरी गर्ने माध्यायम बनाईयो । यो कालमा पनि आफ्नो बर्चश्व गुम्न नदिन राष्ट्रहित विपरित असमान सन्धि सम्झौता भने नभएको होईन । तर क्रमशः सामन्तवादीहरुको सीमित चौघेरामा मात्र कथित “राष्ट्रवादी आन्दोलन” को निरन्तरता रहन सक्दैन भन्ने आधारहरु र परिस्थिति सृजना भईसकेका थियो । विश्व परिस्थितिमा आएको बदलावसंगसंगै देशमा आमुृल परिवर्तन चाहने शक्तिहरुको शसक्त उपस्थिति र अस्तित्वको साथै सामान्य परिवर्तनकारी शक्तिहरुको सकृय उपस्थिति बढदै गएको कारण २०४६ पछि सामन्तहरुको राष्ट्रवाद “छद्मभेषी पञ्चायतकाल” मा सीमित हुन पुग्यो । छद्मभेषी पञ्चायतकाल राजा विरेन्द्रले नेतृत्व गर्न खोजे तर राजसंस्था र सामन्तवादको आन्तरिक तर अत्यन्त चर्को टकरावको कारण राजा विरेन्द्रको “बंशनाश” र राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्व संभव भएको थियो । उनले पनि राष्ट्रवाद कै लेपबाट राज्य संचालन गर्ने जमर्को त गरे तर सामन्तवादी राष्ट्रवादबाट अबको विश्व परिस्थितिमा राज्यसत्ता संचालन गर्न सकिन्छ भनेर दुस्साहस मात्र के गरेका थिए, अपितु प्रयासको छोटो अवधिमा नै उनको सोचाई र बल मिच्याई अवसान हुन पुग्यो
४. गणतान्त्रिक नेपालको शुरुवातकाल ः २०४६ सालदेखि ०६२÷६३ सालको समयावधिमा आम जनसमुदायको चेतनामा आमुल परिवर्तनकारी सोचाई पद्दति ठूलो मात्रामा जागृत भएको पाउछौ । पंचायतको उत्तरार्धकाल मै जनजाती र दलित आन्दोलनले गति लिन थालेको थियो । सबै प्रकारको दमन ( वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक ) को विरुद्ध सचेत आवाजहरु उठ्न थालेका थिए । यथास्थितिवादलाई शान्तिपूर्ण र शसस्त्र जनयुद्धद्वारा प्रहार गरियो । त्यी शक्तिहरुको गतिले शसक्त राजनीतिक रुप ग्रहण गरेपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसंगसंगै बहुआयमिक रुपान्तरणका मुद्धाहरुकासाथ जनताले आफ्ना अधिकारहरुलाई सतह बाहिर ल्याए । वास्तवमा २०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन र त्यसपछिका टुक्रे आन्दोलनहरु नै सबै प्रकारका राजनीतिक पक्षको बहुआयमिक अभिव्यक्ति थियो । त्यसैबीच संघीयताको मुद्धा जोडदार रुपले उठे ।
संघीयताको विरोध – संघीयताको विरोध पनि विभिन्न कोणबाट भए र भईरहेका छन् । यो विषयमा मुलत सामन्तवादी, सुधारवादी तथा यथास्थितिवादीहरुका तर्कका कोणहरु केही फरक भएतापनि परिणामत फेरि आम जनताका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न नसक्ने छन् । जसले हिजोको नेपालको शासकीय संरचना र स्वरुपलाई नै सारत निरन्तरता दिने जीकीर गर्दछन् । यसले नया“ नेपाल निर्माणको खा“कालाई आमुल परिवर्तनसंग जोड्न चाहदैन । घिसेपिटे सुधारमा नै आमुल परिवर्तन देख्छ । अर्को पक्ष जसले आमुल परिवर्तनको कुरा गर्छ तर व्यवहारत उही पुरानै नेपालको शासकीय संरचना र स्वरुपलाई भावी समृद्ध नेपालको बाधा देख्दैन । यि दुई पक्षहरुको तर्कको आधार मात्रामा फरक फरक भए पनि कार्यनीतिक र परिणामको प्रश्नमा यि शक्ति वा समुह एक ठाउ“मा रहन्छन् ।
संघीयताको पक्ष– संघीयताका पक्षधरहरु तीन कोणहरुबाट प्रस्तुत भएका छन् । एउटा पक्षले अतिवादी कोणबाट आफुलाई प्रस्तुत गर्छ, आफ्नो समुहलाई मात्र संबोधन गर्न खोज्छ जस्तै विशुद्ध जातीवादी संगठनहरु । यसरी आफुलाई प्रस्तुत गर्दा अर्काको अस्तित्वलाई निषेध गर्ने वा नदेख्ने, आफुलाई समग्रतामा व्याख्या गर्ने र ऐतिहासिक तथा बैज्ञानिक आधारमा नआउने गर्दछ । जसले बैज्ञानिकता र न्यायोचितताको आधारमा उभिने संघीयता पक्षधरतालाई ओझेलमा पार्ने वा मुद्धाहरुलाई विषयान्तर गर्ने समस्या ल्याउ“छ । दोश्रो पक्ष जसले संघीयताको पक्षमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दा विषयबस्तुलाई लमसममा लिने गर्दछ । सम्रगता र विशिष्टता बीचको ठूलो खाडल रहन पुग्छ । यो दृष्टिकोण समाज विकासका विभिन्न पक्षहरुलाई संबोधन गर्न नसक्ने हुन्छ । विशेष गरेर यस्तो दृष्टिकोण कांग्रेसको मुलधार वा सुधारवादी शक्तिहरु र परोक्षमा पुरातनवादी शक्तिको पनि समर्थन रहेको पाईन्छ । तेस्रो पक्ष विशिष्टता र समग्रता दुबैलाई संबोधन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित छ । विशेष गरेर एनेकपा (माओवादी) र नेकपा एकीकृतले यो दृष्टिकोणको आधारलाई अगाडि बढाएका छन् ।
ईतिहासकालदेखि शासकवर्गले जुनप्रकारले सामाजिक उपरिसंरचनाको विकास गरेर जनतामाथि शासन गरे त्यसको राजनीतिक अभिब्यक्ति अझै हाम्रा सामु आईरहेका छन् । त्यसैले यि पक्षहरुलाई राज्यले संबोधन गर्न आवश्यक छ । अझै पनि राजावादीहरु, हिन्दु धार्मिक संघसंस्थाहरुले हिन्दु राष्ट्रको माग गरिहेका छन् भने केही जनजाती संघसंस्थाहरुले यसको विरोध मात्र गरिरहेका छैनन् अलग अस्तित्वसम्मको कुरा पनि गरेको पाईन्छ । यि दुबै समुहमा अतिवादी दृष्टिकोण प्रचुर छ । वास्तव यि दुबै शक्तिहरु भनेका आजसम्म शासन गर्ने शासक वर्गले हाम्रो समाजलाई छोडेको दुरगामी प्रकारको एक आयाम हो । यसलाई ठीक ढंगले संबोधन गरिएन भने देशको सार्वभौमिकतालाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ ।
राष्ट्रवादी आन्दोलनको नारा वास्तवमा अहिले पनि सरकार गठन र विघटन तथा सत्ता परिवर्तनको सवालमा अत्यन्त चर्चामा रहने गरेको छ । गठन र विघटन दुबै अवस्थामा किन यसरी चर्चामा हुन्छ यो विषय ?
यो सत्य हो कि यो अत्यन्त गंभिर र नेपाली जनताको भविष्यसंग जोडिएको विषय हो । नेपाली जनताले यो वास्तविकता भोगी पनि रहेका छन् जो स्वाभिमानीहरुले चाहदैनन् । माथिका कालखण्डहरुमा विभिन्न स्वरुपमा राष्ट्रवादलाई नेपाली जनताले देखे र भोगे पनि । राणाशासनको राष्ट्रवाद, दलाल नोकरशाह तथा कथित खुकुलातन्त्रवादीहरुको राष्ट्रवाद पनि देखे । तीन ओटै राष्ट्रवादभित्रको पिसाईको निरन्तरतामा नेपालको वर्तमान आएर अडिएको छ । पछिल्लो छिटो समयभित्र चर्चामा आएको “एक मधेष एक प्रदेश” साथै चुरेभावर तथा छोटे राष्ट्रवादको विषय पनि जनताले बुझेका छन् । यि प्रवृतिहरु रहेको राष्ट्रवाद देशको लागि मात्र होईन विश्व मानवसभ्यताका कै लागि खतरनाक हुनेछन् भन्ने कुरामा दुविधामा पर्न हुदैन, जस्तै मुस्लिम राष्ट्रवादलाई हेर्न सक्छौ ।
यि माथिका दृष्टान्तहरुलाई सही किसिमले विश्लेषण गरी अब हामी यस्तो राष्टवादमा जानै पर्छ, त्यो नेपालको विशिष्टता र सबै जनताको आत्मस्वाभिमानलाई उचो राख्ने खालको हुनुपर्दछ न कि एक अंशलाई पच्य हुने नत सरकार गठन र विघटनको हतियार बनाउने । यो सम्बन्धि सबै जनताको एकै भावना, बुझाई र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटै दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ । त्यसैले निश्चित राजनीतिक भुगोलभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण समुदाय, देशहरुको सहअस्तित्व र परस्पर साझेदारी तथा सहकार्यको दिशामा अगाडि बढेको राष्ट्रवाद हुनुपर्नेछ र त्यसको आधारमा मानव मुक्तिको आवाज बोकेको अन्तराष्ट्रियवाद जोडिएको हुनुपर्दछ, जसले वर्गसंघर्षको पक्षमा र असमानता विरुद्ध वा समग्रमा न्याय पक्ष र अन्यायको अन्तरविरोधलाई संघर्षको आधार बनाएको हुनुपर्नेछ । सीमित आधारमा टिकेको राष्ट्रवादले नेपाली समाजमा रहेको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न सक्दैन, बरु त्यसले भिडन्तको जन्म गराउने भने निश्चित छ । राजनीतिक आन्दोलनको यो एउटा अहंम मुद्धा हो जो समाधान गर्नु पर्नेछ ।
अहिलेको साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र बीचको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन र घरेलु प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी प्रवृति र दृष्टिकोणको विरुद्धको संघर्षबाट नै मानवसभ्यता निर्माणको आधार बनाइनु पर्दछ, न कि संघर्षका उद्देश्य र आधारलाई अन्य दिशातिर विषयान्तर गरेर नै हुनेछ । नेपाली समाज धेरै अगाडि बढिरहेको पुष्ठभुमीमा हिन्दु राष्ट्रवाद वा अन्य अतिशयोक्ति विचारहरु पश्चगामी हुनेछ ।
वर्ष ३ , अंक ३९, २०६८ जेष्ठ २३, काभ्रे
हिन्दु राष्ट्रवादः वास्तविकता र आवश्यकता
उदय राई
राष्ट्रवादसंग जोडिएका र जोड्ने प्रयास भएका राजनीतिक रुपहरुका इतिहासदेखि वर्तमानसम्मका तथ्य र योसंग सम्बन्धित अन्तरसम्बन्धलाई खुट्याउने हो भने हाम्राअगाडि निम्नानुसारका यथार्थता वा तथ्यहरु प्रस्ट आउछन् । यसलाई सामान्यत नेपाल राष्ट्रको निर्माणकाल र त्यसपछिका कालखण्डको आधारमा हेर्ने प्रयास गरौ ।१. नेपाल राष्ट्रको निर्माणकालः अहिलेको नेपालको भुगोलीय क्षेत्रको हिसाबले विभिन्न टुक्रे राज्यहरु भएको हाम्रो इतिहास हो । विशेषत पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा अहिलेको नेपालको निर्माणको अभियान मुलतः दुई प्रकारको रणनीतिबाट संभव भएको देखिन्छ । एक, टुक्रे राज्यलाई आक्रमणपछि जीतेर, दोस्रो सम्झौता वा समझदारीका आधारमा अन्य टुक्रे राज्यहरुलाई एकीकरण अभियानमा समाबेश गराएर । (आधुनिक नेपालको शुरुवात ) तर पृथ्वीनारयण शाह एउटा निश्चित सीमासम्म शक्तिको हिसाबले सफल भएपछि तत्कालिन नेपाललाई “असील हिन्दुस्तान” देश घोषणा गर्न पुगे । त्यहा“देखि नै राष्ट्रवादको व्याख्या एउटा जात, एउटा धर्म, एउटा संस्कृति (भाषा–भाषी, रीतिरिवाज, भेषभुषा) को सा“घुरो घेराभित्र व्याख्या गर्न थालियो । त्यो त्यतिखेर संभव भयो जतिखेर सेना, पुलिस, न्यायालय वा राज्यका सबै अंगहरुमा निश्चित अवधिसम्ममा आफ्नो बर्चश्व कायम गर्न सके । तर बृहत नेपाल निर्माण र एकीकरणमा जो अलगढंगले वा जीत–हार नभई सम्मानका साथ समाहित भएका थिए, हरुका लागि अत्यन्त धोकापूर्ण घोषणा र कदम थियो । त्यहॉदेखि नै राष्ट्रवादलाई हिन्दुवादसंग व्याख्या गर्ने वा सा“घुरो घेराभित्र कैद गर्ने काम तत्कालिन सत्ताधारी, विशेषत एक जाति वा शक्तिहरुबाट भयो । यसको मार आम नेपाली जनता जो हिन्दुवादभन्दा बाहिर थिए, ले तितो र निर्मम ढंगबाट विभिन्न तरिकाले प्रताडित हुनुपर्यो । यो प्रकारको अभियानलाई तत्कालिन सत्ताबाट सुनियोजित ढंगले व्यवस्थित गर्दै लगियो, जहॉ शासकहरुको निर्मम दमनको कारण अन्य धर्म, संस्कृति मान्ने मान्छेहरु त्यस्तो दमन खप्न नसकेर आफ्नो धर्म र संस्कृति बदल्न बाध्य भए । कोही जहॉ धेरै दमन भयो त्यहॉबाट भागेर अलिक सुरक्षित ठाउ‘मा बसाई सरे । यसको जिवित यथार्थता हामी अहिले पनि पाउछौ । हामी देख्न सक्छौ, जहॉ खसहरुको ज्यादा दमन र अत्याचार भयो त्यहॉ बसोबास गरेका जनजातिहरुका भाषा, संस्कृति, धर्म लोप भएर गएका छन् । त्यसप्रकार दमन, अत्याचार, भेदभावहरु शासकहरुबाट व्यवहारतः मात्र लागू गरिएन कि दण्ड, दमन, अत्याचार राष्ट्रको नियम–कानुनमा पनि सुनिश्चित गरेर गरियो, खासगरी खस ईतरका जाती, धर्मावलम्बिहरुले कठोर पीडा व्यहोर्नु पर्यो । त्यतिमात्र होईन कि नेपालमा हिन्दुत्वको प्रभाव यसरी फैलाईयो, खसभित्रको जातहरु कामी, दमाई, सार्की आदिलाई पनि भेदभावको परिधिभित्र राखियो । यि जातीहरु हिन्दु धर्मावलम्बिहरु नै हुन तर पनि शासकको प्रवृति दमनात्मक र भेदभावपूर्ण साथै पशुत्व प्रकारको रहेकोले यि जातीहरु पनि अत्याचारको शिकारमा परे । यसरी हिन्दुवादको विकासक्रममा यसले मानवजीवनका वहुआयमिक पक्षहरुमा प्रभाव र प्रभुत्व छाड्न सफल भयो र पारियो । ( नोट–हिन्दुत्वको प्रभाव भारतका ईतिहासमा पनि बुझ्न सक्छौ ) । (क) आर्थिकपक्षः जल, जमिन, अन्यस्रोतसाधन र सत्ताका अंगप्रत्यांगमा एक जाति, भाषा, धर्म, र संस्कृति अरु जाती र भाषामाथि लादियो जसको कारण अन्य समुदायको आर्थिक स्थिति र जीवनयापन अत्यन्त नाजुक भएर गयो, (ख) सामाजिकपक्षः सामाजिक मुल्यमान्यता त्यसरी नै निर्माण गर्ने काम भयो, जसले अन्य समुदायहरुले पशुको हैसियतमा बॉच्नु प¥यो जस्तै तल्ला जात वा अछुतमा भनिएकाहरु घरदैलोभित्र पस्न नपाउने, दलितलाई बाटोमुनी–बाटोमाथिको नियम लागू गरियो । नियम, कानुन र भोग जात अनुसार निर्माण गरिए । (ग) श्रम र संस्कृतिपक्षः एउटा जाति श्रम र उत्पादनशक्तिबाट टाढिदै जाने तर उत्पादन साधनमा अन्य समुदाय र जातलाई च्युत गराउने स्थिति सिर्जना गरियो । सांस्कृतिक पक्ष राज्यको आफ्नो हितानुकुल बने घ) राजनीतिकपक्षः राज्यको नीतिभित्र त्यी जातीहरु परेनन्, राज्यबाट प्राप्त हुन अवसर र अधिकार बन्चित गरियो ।
२. राणा शासनकाल ः सामन्तहरुको टकरावले जन्मिएको तत्कालिन राणाहरुले सामन्तीय सम्बन्धहरुलाई न्युनीकरण गर्ने प्रश्नै आउदैन थियो, झन शसक्त बनाउने काम भयो । सन् १८६२ मा हिन्दुहरु र हिन्दु संस्कृतिको बचाव गर्दै जंगबहादुर भन्दछन्, “हामीसंग हाम्रो आफ्नै देश छ, हिन्दु अधिराज्य छ, जहा“ कानुनले गौ बध विषेध गरेको छ, न त महिला ब्राह्मणलाई मृत्युदण्द नै दिइन्छ, ... यो कलियुगमा यो एउटा मात्र देश हो, जहा“ हिन्दुहरुले शासन गरेको छ ।” (शर्मा २०४४ः२५) । यसरी एउटै जाति बाहुन, क्षेत्री (राणा, ठकुरी), एउटै भाषा (खस भाषा), एउटै संस्कृति (हिन्दु), एउटै लिङ्ग (उच्च जातीय पुरुष) को दृष्टिकोणलाई निरन्तरता दिने काम भयो । यो पनि हिन्दु राष्ट्रवाद कै विकासक्रममा भएको थियो । राणाहरुले राष्ट्रवादलाई केही भिन्न राजनीतिक शक्तिसंगको सहकार्यमा अगाडि बढाउने कोशिस गरे, तर उनीहरुको त्यस्तो प्रयासबाट पनि सत्ताको निरन्तरतालँई जोगाउन सकेनन्, अन्तमा तत्कालिन राजनीतिक बदलावको कारण राणाकालीन राष्ट्रवाद पनि संगसंगै अन्त्य भयो ।
३. पञ्चायतकाल ः राणाहरुको पतन सामन्तहरुको टकराव र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुको उदयबाट संभव भयो । २००७ सालको आन्दोलन तत्कालिन शक्तिहरुको शक्ति सन्तुलनको फलस्वरुप राजसंस्थालाई निरन्तरता दिने सम्झौतामा टुंगियो । तर आधुनिक नेपालको शुरुवात त्यहीबाट अलग ढंगले भएको हो । त्यतिखेरसम्ममा सामाजिक प्रगतिशिल शक्तिहरुको उदय भैसकेको थियो ।
वि.सं. २०१७ सालदेखि सीमित प्रजातन्त्रलाई पनि देख्न नसक्ने राजसंस्थाले निरन्तरतामा रहेको पुरानै राष्ट्रवादलाई पुनर्ताजकी गर्दै फेरी एकलौटीरुपमा राजतन्त्रात्मक शासन लादियो । त्यो बेला पनि राष्ट्रवाद जनतालाई तानाशाह र राजतन्त्रको मनपरी गर्ने माध्यायम बनाईयो । यो कालमा पनि आफ्नो बर्चश्व गुम्न नदिन राष्ट्रहित विपरित असमान सन्धि सम्झौता भने नभएको होईन । तर क्रमशः सामन्तवादीहरुको सीमित चौघेरामा मात्र कथित “राष्ट्रवादी आन्दोलन” को निरन्तरता रहन सक्दैन भन्ने आधारहरु र परिस्थिति सृजना भईसकेका थियो । विश्व परिस्थितिमा आएको बदलावसंगसंगै देशमा आमुृल परिवर्तन चाहने शक्तिहरुको शसक्त उपस्थिति र अस्तित्वको साथै सामान्य परिवर्तनकारी शक्तिहरुको सकृय उपस्थिति बढदै गएको कारण २०४६ पछि सामन्तहरुको राष्ट्रवाद “छद्मभेषी पञ्चायतकाल” मा सीमित हुन पुग्यो । छद्मभेषी पञ्चायतकाल राजा विरेन्द्रले नेतृत्व गर्न खोजे तर राजसंस्था र सामन्तवादको आन्तरिक तर अत्यन्त चर्को टकरावको कारण राजा विरेन्द्रको “बंशनाश” र राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्व संभव भएको थियो । उनले पनि राष्ट्रवाद कै लेपबाट राज्य संचालन गर्ने जमर्को त गरे तर सामन्तवादी राष्ट्रवादबाट अबको विश्व परिस्थितिमा राज्यसत्ता संचालन गर्न सकिन्छ भनेर दुस्साहस मात्र के गरेका थिए, अपितु प्रयासको छोटो अवधिमा नै उनको सोचाई र बल मिच्याई अवसान हुन पुग्यो
४. गणतान्त्रिक नेपालको शुरुवातकाल ः २०४६ सालदेखि ०६२÷६३ सालको समयावधिमा आम जनसमुदायको चेतनामा आमुल परिवर्तनकारी सोचाई पद्दति ठूलो मात्रामा जागृत भएको पाउछौ । पंचायतको उत्तरार्धकाल मै जनजाती र दलित आन्दोलनले गति लिन थालेको थियो । सबै प्रकारको दमन ( वर्गीय, जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक ) को विरुद्ध सचेत आवाजहरु उठ्न थालेका थिए । यथास्थितिवादलाई शान्तिपूर्ण र शसस्त्र जनयुद्धद्वारा प्रहार गरियो । त्यी शक्तिहरुको गतिले शसक्त राजनीतिक रुप ग्रहण गरेपछि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसंगसंगै बहुआयमिक रुपान्तरणका मुद्धाहरुकासाथ जनताले आफ्ना अधिकारहरुलाई सतह बाहिर ल्याए । वास्तवमा २०६२÷६३ को महान जनआन्दोलन र त्यसपछिका टुक्रे आन्दोलनहरु नै सबै प्रकारका राजनीतिक पक्षको बहुआयमिक अभिव्यक्ति थियो । त्यसैबीच संघीयताको मुद्धा जोडदार रुपले उठे ।
संघीयताको विरोध – संघीयताको विरोध पनि विभिन्न कोणबाट भए र भईरहेका छन् । यो विषयमा मुलत सामन्तवादी, सुधारवादी तथा यथास्थितिवादीहरुका तर्कका कोणहरु केही फरक भएतापनि परिणामत फेरि आम जनताका समस्याहरुलाई संबोधन गर्न नसक्ने छन् । जसले हिजोको नेपालको शासकीय संरचना र स्वरुपलाई नै सारत निरन्तरता दिने जीकीर गर्दछन् । यसले नया“ नेपाल निर्माणको खा“कालाई आमुल परिवर्तनसंग जोड्न चाहदैन । घिसेपिटे सुधारमा नै आमुल परिवर्तन देख्छ । अर्को पक्ष जसले आमुल परिवर्तनको कुरा गर्छ तर व्यवहारत उही पुरानै नेपालको शासकीय संरचना र स्वरुपलाई भावी समृद्ध नेपालको बाधा देख्दैन । यि दुई पक्षहरुको तर्कको आधार मात्रामा फरक फरक भए पनि कार्यनीतिक र परिणामको प्रश्नमा यि शक्ति वा समुह एक ठाउ“मा रहन्छन् ।
संघीयताको पक्ष– संघीयताका पक्षधरहरु तीन कोणहरुबाट प्रस्तुत भएका छन् । एउटा पक्षले अतिवादी कोणबाट आफुलाई प्रस्तुत गर्छ, आफ्नो समुहलाई मात्र संबोधन गर्न खोज्छ जस्तै विशुद्ध जातीवादी संगठनहरु । यसरी आफुलाई प्रस्तुत गर्दा अर्काको अस्तित्वलाई निषेध गर्ने वा नदेख्ने, आफुलाई समग्रतामा व्याख्या गर्ने र ऐतिहासिक तथा बैज्ञानिक आधारमा नआउने गर्दछ । जसले बैज्ञानिकता र न्यायोचितताको आधारमा उभिने संघीयता पक्षधरतालाई ओझेलमा पार्ने वा मुद्धाहरुलाई विषयान्तर गर्ने समस्या ल्याउ“छ । दोश्रो पक्ष जसले संघीयताको पक्षमा आफुलाई प्रस्तुत गर्दा विषयबस्तुलाई लमसममा लिने गर्दछ । सम्रगता र विशिष्टता बीचको ठूलो खाडल रहन पुग्छ । यो दृष्टिकोण समाज विकासका विभिन्न पक्षहरुलाई संबोधन गर्न नसक्ने हुन्छ । विशेष गरेर यस्तो दृष्टिकोण कांग्रेसको मुलधार वा सुधारवादी शक्तिहरु र परोक्षमा पुरातनवादी शक्तिको पनि समर्थन रहेको पाईन्छ । तेस्रो पक्ष विशिष्टता र समग्रता दुबैलाई संबोधन गर्ने दृष्टिकोणमा आधारित छ । विशेष गरेर एनेकपा (माओवादी) र नेकपा एकीकृतले यो दृष्टिकोणको आधारलाई अगाडि बढाएका छन् ।
ईतिहासकालदेखि शासकवर्गले जुनप्रकारले सामाजिक उपरिसंरचनाको विकास गरेर जनतामाथि शासन गरे त्यसको राजनीतिक अभिब्यक्ति अझै हाम्रा सामु आईरहेका छन् । त्यसैले यि पक्षहरुलाई राज्यले संबोधन गर्न आवश्यक छ । अझै पनि राजावादीहरु, हिन्दु धार्मिक संघसंस्थाहरुले हिन्दु राष्ट्रको माग गरिहेका छन् भने केही जनजाती संघसंस्थाहरुले यसको विरोध मात्र गरिरहेका छैनन् अलग अस्तित्वसम्मको कुरा पनि गरेको पाईन्छ । यि दुबै समुहमा अतिवादी दृष्टिकोण प्रचुर छ । वास्तव यि दुबै शक्तिहरु भनेका आजसम्म शासन गर्ने शासक वर्गले हाम्रो समाजलाई छोडेको दुरगामी प्रकारको एक आयाम हो । यसलाई ठीक ढंगले संबोधन गरिएन भने देशको सार्वभौमिकतालाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ ।
राष्ट्रवादी आन्दोलनको नारा वास्तवमा अहिले पनि सरकार गठन र विघटन तथा सत्ता परिवर्तनको सवालमा अत्यन्त चर्चामा रहने गरेको छ । गठन र विघटन दुबै अवस्थामा किन यसरी चर्चामा हुन्छ यो विषय ?
यो सत्य हो कि यो अत्यन्त गंभिर र नेपाली जनताको भविष्यसंग जोडिएको विषय हो । नेपाली जनताले यो वास्तविकता भोगी पनि रहेका छन् जो स्वाभिमानीहरुले चाहदैनन् । माथिका कालखण्डहरुमा विभिन्न स्वरुपमा राष्ट्रवादलाई नेपाली जनताले देखे र भोगे पनि । राणाशासनको राष्ट्रवाद, दलाल नोकरशाह तथा कथित खुकुलातन्त्रवादीहरुको राष्ट्रवाद पनि देखे । तीन ओटै राष्ट्रवादभित्रको पिसाईको निरन्तरतामा नेपालको वर्तमान आएर अडिएको छ । पछिल्लो छिटो समयभित्र चर्चामा आएको “एक मधेष एक प्रदेश” साथै चुरेभावर तथा छोटे राष्ट्रवादको विषय पनि जनताले बुझेका छन् । यि प्रवृतिहरु रहेको राष्ट्रवाद देशको लागि मात्र होईन विश्व मानवसभ्यताका कै लागि खतरनाक हुनेछन् भन्ने कुरामा दुविधामा पर्न हुदैन, जस्तै मुस्लिम राष्ट्रवादलाई हेर्न सक्छौ ।
यि माथिका दृष्टान्तहरुलाई सही किसिमले विश्लेषण गरी अब हामी यस्तो राष्टवादमा जानै पर्छ, त्यो नेपालको विशिष्टता र सबै जनताको आत्मस्वाभिमानलाई उचो राख्ने खालको हुनुपर्दछ न कि एक अंशलाई पच्य हुने नत सरकार गठन र विघटनको हतियार बनाउने । यो सम्बन्धि सबै जनताको एकै भावना, बुझाई र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा एउटै दृष्टिकोण हुन आवश्यक छ । त्यसैले निश्चित राजनीतिक भुगोलभित्र र बाहिरका सम्पूर्ण समुदाय, देशहरुको सहअस्तित्व र परस्पर साझेदारी तथा सहकार्यको दिशामा अगाडि बढेको राष्ट्रवाद हुनुपर्नेछ र त्यसको आधारमा मानव मुक्तिको आवाज बोकेको अन्तराष्ट्रियवाद जोडिएको हुनुपर्दछ, जसले वर्गसंघर्षको पक्षमा र असमानता विरुद्ध वा समग्रमा न्याय पक्ष र अन्यायको अन्तरविरोधलाई संघर्षको आधार बनाएको हुनुपर्नेछ । सीमित आधारमा टिकेको राष्ट्रवादले नेपाली समाजमा रहेको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्न सक्दैन, बरु त्यसले भिडन्तको जन्म गराउने भने निश्चित छ । राजनीतिक आन्दोलनको यो एउटा अहंम मुद्धा हो जो समाधान गर्नु पर्नेछ ।
अहिलेको साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र बीचको राष्ट्रमुक्ति आन्दोलन र घरेलु प्रतिक्रियावादी तथा अवसरवादी प्रवृति र दृष्टिकोणको विरुद्धको संघर्षबाट नै मानवसभ्यता निर्माणको आधार बनाइनु पर्दछ, न कि संघर्षका उद्देश्य र आधारलाई अन्य दिशातिर विषयान्तर गरेर नै हुनेछ । नेपाली समाज धेरै अगाडि बढिरहेको पुष्ठभुमीमा हिन्दु राष्ट्रवाद वा अन्य अतिशयोक्ति विचारहरु पश्चगामी हुनेछ ।
